कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक : स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको आठौं बैठकमा शनिवार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख कलौनीका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अक्सिजनको सुविधायुक्त ५०० शøयाको अस्पतालसँगै कर्णालीका १० ओटै जिल्लामा एक भेन्टिलेटर र अक्सिजनसहितको ५० शøयाको अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।

त्यस्तै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा सरुवारोग अस्पतालको स्थापना, जिल्ला अस्पतालहरूमा पाँच आईसीयू बेडको व्यवस्था, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शøयाको अस्पताल र प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गरिने प्रदेश प्रमुख कलौनीले जानकारी दिए ।

यसैगरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने, कोभिड पुष्टि भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार तथा पोषिलो खानेकुराको व्यवस्था मिलाउने, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कर्णाली फर्किएका नागरिकलाई नाकाहरूमा कोरोना परीक्षण गरिने, उच्च हिमाली जिल्लामा कोरोनाका जटिल बिरामीलाई हवाई उद्धार गरी सम्बन्धित कोभिड अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै कोरोना संक्रमितको मनोबल बढाउन विज्ञ तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट ध्यान, योग गराइनुका साथै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवक र ‘एक स्थानीय तह, एक स्वास्थ्यकर्मी’ खटाइने घोषणा गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्यसेवामा आवश्यकता अनुसारका जनशक्तिको व्यवस्था गरिने भएको छ । ज्याला मजदूरी गरी जीविका चलाउँदै आएका घरपरिवारलाई राहतको व्यावस्था, प्राथमिक तथा घरेलु उपचारमा प्रोत्साहन, नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने, अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, मुटु, मिर्गौला, रिकेट्स, अटिज्मजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न उपचार सहायता कोष स्थापना गरिने समेत प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारका अन्य कार्यक्रमहरूमा माग अनुसार शीपमूलक तालीमका लागि पूँजी तथा बजारीकरण व्यवस्थापन, विपन्न वर्गलाई रोजगार सृजनाका साथै खाना, नाना र छाना कार्यक्रम, ‘बैंक खाता, छोरीको सुरक्षा’ जस्ता पुराना कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]