वीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान : आन्दोलनमा धरान किन मौन ?

दिनेश गजमेर

असार २७, धरान । तत्कालिन ब्रिटिश घोपा क्याम्प पोखरामा सारिएपछि मृत शहर बन्दै गएको धरानमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएपछि ब्युतिएको थियो । २५ वर्ष अघिदेखि प्रतिष्ठानको स्थापना सँगै धरानले पनि आर्थिक रुप फेर्दै गएको हो । 

स्वास्थ्य सेवासँगै चिकित्सा अध्ययनका लागि स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गए पछि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पनि धरानलाई नै परेको छ । विगत १० वर्षदेखि लथालिंग बनेको प्रतिष्ठानको अहिले आर्थिक भार सहित सेवा सुविधानै खस्किन थालेको छ ।

धरानमा प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि धराने जनताको आन्दोलन जति उचाईमा थियो, प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि बढ्दै गएको बेथिती नियन्त्रणमा धरानको चासो कम हुन थालेपछि अहिले प्रतिष्ठान धरायसी बन्दै गएको हो । प्रतिष्ठान प्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न धराने जनताले अपनत्व महशुस नगर्दा अहिलेको बेथिती बढ्दै गएको अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाको भनाइ छ । 

मृत शहर बन्दै गएको अवस्थामा प्रतिष्ठान ल्याउन धराने जनताको आन्दोलन सफल भयो तर त्यसलाई अपनत्व महशुस गर्न नसक्दा समस्या बन्दै गएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार फेरिदै पिच्छे पदाधिकारी आउने परिपार्टी शुरु भए पछि पदाधिकारीहरु सरकार प्रति उत्तरदायी बने, धरान जनता प्रति उत्तरदायी भएनन्, जसले गर्दा अवस्था गिर्दै गएको छ ।’

प्रतिष्ठान सुधारका लागि विभिन्न समयमा धराने जनताले आन्दोलन नगरेका भने होइन् । पटक पटक प्रतिष्ठानको सुधारका लागि आन्दोलन सहित छलफल समेत गरेका थिए । छानबिन समिति बनेर प्रतिवेदनहरु समेत सार्वजनिक भएका छन् । तर ती छलफल, आन्दोलनले कुनै प्रभावकारीता देखाउन सकेन । 

राजनीतिक स्वार्थमै चलखेल गर्नेहरु नागरिक समाजको आन्दोलनमा सरिक हुँदा प्रभावकारी नदेखिएको सुब्बा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँका नागरिक समाज भने पनि कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्नेहरु भए, पार्टीको लाइन अनुसार चल्ने हो, अगुवाहरु पनि कुनै कुनै पार्टीसँग आवद्ध छन् । दलका नेताहरु पनि पदाधिकारीहरुसँग नजिक हुन खोज्ने, आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्नेहरु छन्, त्यसैले कसरी उनीहरु प्रभावकारी आन्दोलनमा लाग्छन् त ?’ गैह्रराजनीतिक रुपमा आन्दोलनलाई उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुद्धिकरणका लागि विगत २७ दिन देखि प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका पदाधिकारीहरुको राजिनामा सहित प्रधानमन्त्रीको पहलमा वार्ता समिति गठनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरुको आन्दोलन अहिले देशव्यापी बनेको छ । 

राजधानीमा नागरिक समूह बनाएर आन्दोलन अघि बढिरहँदा धरानमा भने निस्क्रिय छ । प्रा.डा. राजेन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा नागरिक दबाब सञ्जाल गठन गरिएको छ । सञ्जालले पदाधिकारीहरुसँग छलफल वार्ता गरेको छ तर सडकमा भने आउन सकेको छैन । प्रतिष्ठानमा चलिरहेको आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने गरि धरानका जनताको आन्दोलन नभएको आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको भनाइ छ । धरानका जनताले निर्णायक आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने उनीहरु बताउँछन् । 

यता नागरिक दबाब सञ्जालका संयोजक प्रा.डा. शर्मा पनि प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्षले अपेक्षा गरे अनुसारको आन्दोलन धरानमा हुन नसकेको उनी स्वीकाछन् । उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकहरुको भनाइ जायज हो, धरानले गडाङगुडुङ गरेको छैन, त्यसैले उहाँहरुलाई त्यस्तो लागेको हो ।’  तर धराने जनताको लडाई जारी नै रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरुको संयुक्त संघर्ष समितीले पदाधिकारीहरुको राजिनामा बटमलाइन बनाएका छन् । तर नागरिक दबाब सञ्जालको बटमलाईन उच्चस्तरिय छानबिन समिती रहेको छ । राजिनामा समाधान नभएको प्रा.डा. शर्मा बताउछन् । उनी भन्छन्, राजिनामा समाधान होइन्, असार १५ पछि सबैको राजिनामा बटमलाइन बनाए, हामीले चै समाधानको लागि दोषिलाई कारवाही गर्नुपर्छ, दोषिको को हो, छानबिन गरिपाउँ र कारवाही गरौं भन्ने चै नागरिकहरुको आवाज हो ।’

आन्दोलनकारीसँग एकाकार भएर काम गरिरहेको भए पनि नागरिक संजालले दोषि माथि कारवाहीको माग भएकाले सोही अनुसार काम गरिरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको मा डेलिगेसन जाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । संघर्ष समितीले शुरु गरेको शुद्धिकरण अभियानमा नागरिक दबाब सञ्जाल एक रहेको उनी बताउछन् । उनले भने, चिकित्सकहरुले शुद्धिकरण अभियान राजिनामाबाट थाल्ने भन्नुहुन्छ, नागरिक सञ्जालले छानबिनबाट थालौं भनेको हो, त्यत्तिको कुरा ।’
धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत जारी आन्दोलन २७ दिनसम्म पनि जारी नै रहेको छ । 

प्रतिष्ठान सुधारका माग राखेर आन्दोलन गरिरहँदा पनि सरकार भने अझै मौन छ । प्रतिष्ठान सुधार गर्न सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा सरकारको यो मौनताले अनियमिततामा सरकारकै हात रहेको आशंका गर्न थालिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]