सरकार फेरिएसँगै सुकुम्बासीलाई चिन्ता, लालपूर्जा वितरण गर्ने आयोग खारेज होला ?

दिनेश गजमेर

साउन १३, धरान । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि निवदेन दिन ३५ दिने सूचना जारी भएपछि पुनः देशभरी लगत संकलनको काम भइरहेको छ । 

आयोगले रोकिएका पालिकाहरुमा पुनः लगत संकलनका लागि साउन १ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो । स्थानीय तहमा लगत संकलनले तिव्रता पाए पनि सरकारले परिवर्तनले आयोग खारेज हुने चिन्तामा सुकुम्बासीहरु छन् । आयोग खारेज भए सुकुम्बासीहरुले लालपूर्जा पाउने सपना फेरी १० वर्ष पछि धकेलिने उनीहरुको चिन्ता छ । 

तीन वर्षभित्र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बास र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने गरि केपी ओलि सरकारले २०७६ चैत्र ९ गते आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । आयोगले २०७७ वैशाख ४ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो । 

ओलि सरकार विघटन भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको सरकार बने पछि अघिल्लो सरकारले  गरेका निर्णयहरु खारेज हुने क्रममा छन् । यसै बिच सुकुम्बासी आयोग पनि परेको छ । 

सुकुम्बासी समाधान आयोग सरकारले नभई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मन निर्णय गरि आयोग गठन गरिएकोले खारेज हुन नसक्ने नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन् । आयोग खारेज भए सुकुम्बासी माथिको गम्भिर अपराधको रुपमा समाजले लिने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘सरकारले लालपुर्जा दिने अन्तिम आयोग बनाएको दाबी गरेको छ, सुकुम्बासी समाधान गर्न इतिहासमै पहिलो पटक सांसदले बनाएको आयोग हो, त्यसैले यसलाई सरकारले खारेज गर्न सक्दैन, यही आयोगबाटै लालपुर्जा वितरण गरिनुपर्छ ।’ तीन वर्ष भित्र लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने गरि योजनाका साथ अघि बढेको आयोग खारेज भएर फेरी नयाँ संरचना बनाएर अघि बढे सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन फेरी १० वर्ष पर्खनु पर्ने उनी बताउँछन् । 

आयोगका अनुसार भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न ७५३ पालिकामा सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो समय लगत संकलन गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको पालिकाको संख्या ५१३ रहेको छ । ३१९ पालिकामा लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ । आयोगको सिस्टममा १ लाख ५१ हजार ७३० निवेदन दर्ता भएका छन् । ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन भएर पालिकाले बुझिसकेको आयोगका प्रवक्ता भिम बहादुर कार्कीले बताए । 

उनका अनुसार पालिकामा दर्ता भएका निवेदनहरुमध्ये २ लाख ४७ हजार ९६० सुकुम्बासीको फारम छ भने ९ लाख ३२ हजार ८०१ फारम अव्यवस्थित बसोबासीको रहेको छ । 

फारम संकलन भइसकेका ११४ स्थानीय तहमा प्राविधिक सर्बे गर्न अमिन खटाइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार आयोगबाट ३७१ अमिन, लगायत प्राविधिक खटिएका छन् भने स्थानीय तहबाट २४६ प्राविधिक खटिएका छन् । देशै भरिमा ८ हजार ३५४ विघा जग्गा नापि भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘साउन मसान्त भित्र १० हजार लालपुर्जा बाड्ने तयारी छ, अहिलेको हल्ला खल्लाले केही अवरोध भइरहेको छ ।’ 

संविधानमा उल्लेख भएको जग्गा प्राप्तिको मौलिक हक कार्यान्यवन गर्ने जिम्मा आयोगले प्राप्त गरेकाले असोज ३ गतेसम्म दलित, भुमिहीन, अव्यवस्थीत सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने तयारीका साथ काम अघि बढेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘भदौ मसान्तभित्र ५० हजार परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेपनि साउन अन्तिम सम्ममा २५ देखि ३० हजारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने पालिकाहरुले तयारी गरिसकेका छन् ।’ 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत संसदले ऐन बनाएर आयोग गठन भएकाले यसको औचित्य समाप्त नभएसम्म खारेज नहुने वा पदाधिकारी फेरबदल नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारको मूल्यांकन के हुन्छ,  आयोगको कामै छैन, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुपर्दैन भन्यो भने त खारेज गर्न सक्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]