साउन २३, सुर्खेत । नेपालमै पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु भएको छ ।
इलोक्ट्रोनिक भ्याकल रजिष्टे«शन सिस्टम (इभीआरएस) नामक सफ्टवेयर जडान गरेपछि कर्णाली प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीबाट सवारीसधानको नवीकरण गर्न शुरु गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले यातायात व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतमा हालै एक औपचारिक कार्यक्रमका वीच विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको समुद्घाटन गरेका हुन् ।
उनले देशमै पहिलोटक सेवाग्राहीलाई अनलाईन प्रणालीमार्फत घरैदेखि सेवा लिन सकिने विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु भएसँगै ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सेवाग्राहीले सबै भन्दा बढी सास्ती खेप्नुपर्ने यातायात कार्यालयको ढड्डा प्रणालीको अन्त्यसँगै अब छिट्टै स्मार्ट (ब्लुबुक) सवारी धनी किताव ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयको सेवा लिनका लागि अब सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै दलाल, विचौलियाको सहयोग लिनु पर्ने बाध्यता समेत हटेर जाने छ ।’
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह र राजस्व भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने बताए ।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख आनन्द चपाईले अघिल्लो वर्षदेखि नै विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरेपनि कोरोना महामारीका कारणले ढिलाई भएकाले अन्तः सबैको सामूहिक प्रयासले सार्थकता पाएको बताए ।
उनका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारीसाधनको अभिलेखिकरण, नविकरण, जाँचपास, रुटपरमिट लगायतका सेवा विद्युतीय सवारी दर्ता प्राणालीबाट सेवाग्राहीलाई उपलब्ध हुनेछ ।
यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर शिवलाल भूषालले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली सुर्खेतबाट अब देशैभरका यातायात कार्यालयमा सञ्चालन ल्याउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
के हो विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली ?
विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको आवधारणा नेपालमा ८ वर्षअघि ल्याइएको थियो । तर, सेटिङ मिलाएर यातायाता कार्यालयमा कमिसन खाँदै सेवाग्राहीलाई दुःख दिने बिचौलियाका कारण यो प्रणाली जडानमा ढिलाई हुँदै आएको थियो । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको योजना अन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्सको सफल प्रयोगपछि सरकारले यातायातको सबै सेवालाई डिजिटल गर्न लागेको हो ।
सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न कागजमा रहेको सबै डाटालाई धमाधम सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने काम सकिएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु गरिएको यातायात विभाग अन्तर्गतको प्राविधिक परियोजनाका प्रबन्धक किशोर ज्ञवालीले बताए ।