सल्यानका साढे तीन हजार भूमीहिनको लगत संकलन

बुद्धिमान पुन

सल्यान २७, साउन । भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमीहिनको लगत संकलन गरेको जानकारी दिएको छ । 

शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका दश ओटै स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम शुरु भएको थियो भने कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत नै संकलन गरिसकेका थिए । 

जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर दश ओटै स्थानीय तहबाट भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनको काम शुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७७२ लगत संकलन गरिएको छ । 

जसमा अव्यवस्थित बसोवासतर्फ ३ हजार ६६७, भूमीहिन सुकुम्वासीतर्फ ३९ र भूमीहिन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोक बहादुर डाँगीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार आयोग खारेज अघि कालिमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६१९ अव्यवस्थित बसोवासी, २८ भूमीहिन सुकुम्वासी र ४९ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ ।

यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोवासी, ११ भूमीहिन सुकुम्वासी र १७ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौँ, बाँकी ६ ओटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको शुरुवात भएको थियो’ उनले भने । 

‘त्रिवेणी गाउपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने गर्ने काम शुरु भएको थियो, कालिमाटी गाउपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्वेको काम नै शुरु भइसकेको थियो’ उनले थपे ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ, सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना थियो, तर सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’

उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमीहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन्, हाल सम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामी कहाँ झण्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो’ उनले भने । 

त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर डाँगीले भूमी सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । गाउँपालिका आफैले लालपूर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार अगाडी बढ्ने उनको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया [0]