कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आईएमई बैंक बीच कर्जा प्रवाह सम्बन्धि समझदारी

अभियान संवाददाता

साउन ३०, सुर्खेत । कृषकलाई ब्याज अनुदान कर्जा प्रवाह गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड बीच समझदारी भएको छ ।

भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न बैंकसँग समझादारी गरेको हो । दुवै पक्ष बीच भएको समझदारीबाट व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदानमा कर्जा लिन चाहने कृषकलाई सहज हुनेछ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका विभिन्न पालिका तथा जिल्लास्थित शाखाहरुबाट कर्णाली प्रदेशभरका कृषकले कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय वृद्धिका लागि ब्याजमा अनुदान कर्जा लिन सक्नेछन् । 

कृषकलाई अनुदान रकम दिन मन्त्रालय मातहतका हरेक जिल्ला स्थित कार्यालय र बैंकको जिल्ला शाखाबाट सेवा प्रवाह गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र बैंकको प्रदेश स्तरीय कार्यालयबाट दुई/दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन तथा समन्वय समिति समेत गठन गरिने बताइएको छ । 

कार्यविधि अनुसार कृषकले अब एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा अनुदान पाउन सक्नेछन् । बैंकले ८ दशमलब ६ प्रतिशत ब्याज दरमा दिने कर्जालाई प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशत व्याज तिरिदिने समझदारी भएको छ । 

त्यसमा कृषकले व्याज अनुदानमा लिएको कर्जाको करीब डेढ प्रतिशत मात्र थप्नु पर्नेछ । यसैबीच ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले समेत बिना धितो ऋण लगानी गर्दा नडुब्ने वातावरण तयार गर्न कर्णाली सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् । 

गत साताा काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमक्ष बैंकका प्रतिनिधिहरुले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनेमा आफूहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । ‘उहाँहरुको चिन्ता लगानी डुब्ने हो कि भन्नेमा थियो,’ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘त्यसका लागि हामीले सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रतिबद्धता जनाएका छौं ।’ 

अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिदिन बैंकहरुलाई आव्हान गरे । उनले बढीमा विनाधितो पाँच लाखसम्म लगानी गरेमा प्रदेश सरकारले नै दुई वर्षसम्म ब्याज तिरि दिने बचन दिए । 

प्रतिक्रिया [0]