कर्णाली प्रदेश सभामा गैरसरकारी विधेयक 

अभियान संवाददाता

असोज १२, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयकले प्रवेश पाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ आइतवार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको यो नै पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो । कर्णाली सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहेका भण्डारीले गैरसरकारी विधेयक प्रादेशिक संरचनाको अभ्यासका क्रममा पहिलो पटक दर्ता भएको दाबी गरेका छन् । ‘सिंजा क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्थ्यो,’ प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले भने, ‘राज्यले नगरेका कारण मैले यस सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छु ।’

उक्त विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रका विषयवस्तु समेटिएको छ । विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

विधेयकका मस्यौदाकार भण्डारी भन्छन्, ‘खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि विधेयक कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’ सिंजा सभ्यता विकासका लागि देशभभित्र तथा बाहिरबाट पनि सहायता जुटाउने काम पनि यही कानूनमार्फत गराउन मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको उनले बताए ।

भण्डारीले तयार पारेको विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका सम्पदाको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान र त्यहाँको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने उदेश्य राखिएको छ ।

सामान्यतया विधेयकहरू सरकारले ल्याउने प्रचलन छ । तर, सांसदहरूले पनि विधेयक ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो विधेयकलाई गैर–सरकारी विधेयक भन्ने गरिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]