प्रदेश नामकरणमा मुख्यमन्त्री राईलाई दबाब

हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने उद्घोष

वेदराज पौडेल

विराटनगर । प्रदेश नामकरणको विषयमा प्रदेश १ सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको छ । ६ ओटै प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिसकेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण टुंग्याउने उद्घोष गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले विभिन्न मञ्चहरूमा प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर गठबन्धन दलहरूबीच साझा सहमति हुन बाँकी छ ।

सातमध्ये ६ प्रदेशको नामकरण भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दबाबमा परेको प्रदेश १ सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट नामकरण गर्ने तयारी थालेको हो । माघ २० गतेभित्र बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सहमति जुटाएर नामको छिनोफानो गर्ने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्रिय सहजकर्ताको भूमिकामा रहेर नामकरणको विषय टुंगो लगाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

एमालेले साथ दिए नामकरणको विषय सजिलै टुंगो लाग्ने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योेजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । पहिचान वा भूगोलका आधारमा नामकरण हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री आङ्बोले गठबन्धनको तर्फबाट एउटै प्रस्ताव जाने बताए ।

सातमध्ये पाँच प्रदेशले जातीय पहिचानको मुद्दा त्यागेकाले प्रदेश १ मा पनि पहिचानको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् । प्रदेश १ को नामकरणमा जातीय पहिचान जोडिए जनस्तरबाटै विरोध हुने संकेत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेशमा द्वन्द्वको अवस्था सृजना गर्ने किसिमले नामकरण गर्न नहुने एमाले सांसद तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । ‘प्रदेशको नामकरण सिंगो प्रदेशवासीकोे पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ । जातीय पहिचानको आधारमा हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।

प्रदेश नं. १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७५ बैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुंगो लगाएको थियो । वैशाख १९ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा ४ दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गरिए पनि नामकरण भने हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री राईले संसद्को पाँचौं अधिवेशनबाटै नामकरण टुंगो लगाउने भरपूर प्रयास गरेका थिए । तर, सबैको अपनत्व हुने खालको नाम नभेटिएपछि नामकरणको विषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन । मुलुक संघीय संरचनामा गएको ५ वर्ष व्यतीत हुन लाग्दा समेत प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस