माघ २८, धरान । ६ लेन सडक विस्तारको क्रममा शुरुवातदेखि नै अवरोध रहेको रानी विराटनगर–धरान सडक खण्डको दुहबी बजार क्षेत्रमा १६ दशमलव ४६ मिटर मात्रै सडक चौडा गर्ने सहमती भएको छ । बसोबास बाहेकका स्थानमा भने ३० मिटर खाली गराउने सहमती भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको रोहवरमा सडक आयोजनाका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा, दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेद गच्छदार, बसोबास क्षेत्र रहेको दुहवी वडा नं. ३, ५ र ६ का वडाध्यक्षहरुको वैठकले दुहबी नगरपालिकाको बसोबास बाहेकका स्थानमा भने १५/१५ गरी ३० मिटर खाली गराउने सहमती भएको छ ।
प्रारम्भदेखि नै दुहबीका स्थानीयहरुले दुहबी बजारलाई बसोबास क्षेत्र भन्दै सडक विस्तारमा अवरोध गर्दै आएका थिए । सडक क्षेत्र यकिन हुन नसक्दा अहिलेसम्म टेण्डर प्रक्रिया समेत अगाडी बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि स्थानीयको अवरोधको कारण दुहबीमा मात्रै सडक विस्तारको काम अवरुद्ध हुँदा रानीदेखि धरान सम्मको सडक निर्माण कार्य ८० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेपछि गत पुस २६ गते धरान–विराटनगर सडक आयोजनाले दुहबी नगरपालिकालाई पत्राचार गरी सडक किनारका घर टहरा हटाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
धरान–विराटनगगर सडक आयोजनाका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले निर्माण क्षेत्रको सडक सीमा जति हो त्यतिमात्र हाललाई खाली गर्ने बैठकले सहमती गरेको बताए । वि.सं. २०५४ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरै सडक सीमा घटाइएको भन्दै शर्माले हाललाई सडक सीमाभन्दा बाहिर नजाने निर्णय भएको हो । दुहबीका स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले ३० मिटर खाली नगर्न आदेश दिएको छ ।
शर्माले भने, ‘सडकको सीमा घटाउने बढाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकरी, आयोजना, स्थानीय निकायका पदाधिकरीलाई हुँदैन, हामीले त मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो ।’ १६ दशमलव ४६ मिटर भित्र १७७ घर पर्छन् । कतिपय घरपसलहरुले मापदण्ड समेत मिचेर सडक चौडा च्यापेर टहरा बनाइएको छ ।
विराटनगरको रानीदेखि धरानको तीन कुनेसम्मको सडक विस्तारका लागि पुलसहित १७ प्याकेजको कुल ४४ किलोमिटरमा ६ लेनको काम भइरहेको छ । विराटनगरको रानीमा भन्सार कार्यालयका कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम भर्खरै शुरु भएको छ ।
रानी विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक मार्ग विस्तारको काम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर यो सडक विस्तारको लागि पटक पटक म्याद थपिदै आएको छ ।
अबको दुई वर्ष अर्थात् २०८० भित्र सबै प्याकेजको काम पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा छ । तर अहिलेसम्म ११ ओटा प्याकेजमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम मात्र पूरा भएको छ ।