अनियन्त्रित घरजग्गा कारोबार

अमर बडुवाल

काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने माग आजको होइन । तर, लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्दा एकातिर राज्य र अर्कोतर्फ उपभोक्ता ठगीमा परेका पर्‍यै छन् ।

बिचौलियाले अनावश्यक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्दा मध्यम वर्गका उपभोक्ता आधारभूत आवश्यकता मानिएको घरजग्गा किन्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘दुई वर्षअघि कीर्तिपुरमा प्रतिआना १२–१५ लाख पर्ने जग्गा अहिले २२–२५ लाख पुगको छ,’ स्थानीयले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कमाएर कसरी घरजग्गा जोड्नु ?’

सरकारी तथ्यांकअनुसार यतिखेर हरेक वर्ष घरजग्गा कारोबारबाट करीब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेको छ । हरेक महीना ५०–६० हजार घरजग्गा कारोबार हुने गरेको देशमा त्यति राजस्व उठ्नुलाई सरकारी अधिकारीहरू नै नियमनकारी निकायको अभाव रहेको बताउँछन् ।

घरजग्गा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एक मात्र निकाय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे अहिले तोकिएको काम, कर्तव्यले जरजग्गाका बेथिति अन्त्य गर्न नसकिने स्वीकार्छन् । केही समय अघिसम्म भूमि व्यवस्थापन विभाग नाम दिइएको यो विभागलाई अहिले अभिलेख राख्ने विभागको रूपमा विकास गरिएको छ ।

विभागले देशभरका १२६ मालपोत कार्यालयको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्नेदेखि देशभरको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन कायम गर्ने काम गर्दै आएको छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बेथिति रहेको र त्यसलाई नियमन गर्न छुट्टै निकाय चाहिन्छ भन्ने सरकारले महसूस गरेको उनको भनाइ छ । तर, नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न पहिले मालपोत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र आगामी संशोधनमा यी विषय समेट्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा बैंकहरूले आँखा चिम्लेर विविध शीर्षकमा ऋण दिएपछि उक्त ऋण घुमिफिरी घरजग्गालगायत क्षेत्रमै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसको परिणाम अहिले घरजग्गाको मूल्य २ वर्षमै दोब्बर/तेब्बरले वृद्धि भयो । अत्यधिक मूल्य वृद्धिपछि सामान्य कामकाजी मानिसले जग्गै किन्न नसक्ने अवस्था आयो । यस कारण घरजग्गा कारोबार निकै सुस्त भएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् ।

अहिले कारोबार नहुँदा घरजग्गामा फसेको ठूलो रकम बैंकिङ च्यानलमा फिर्ता आउन पनि सकेको छैन । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा जानुको एउटा मुख्य कारण घरजग्गा पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारत पनि नेपालकै जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो । तर, भारतमा घरजग्गाको मूल्य २ वर्षमा १० प्रतिशत पनि नबढेको भारतीय रियल इस्टेट कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

किनभने भारतको रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी (रेरा)ले घरजग्गाको मूल्य स्थिर राख्न ठूलो भूमिका खेलेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा भने २०६२/६३ पछि घरजग्गाको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

खेतीयोग्य जमीनमा समेत प्लटिङ
२०६२/६३ पछि देशका साना ठूला सबैजसो व्यापारिक केन्द्र आसपासमा शुरू भएको जथाभावी प्लटिङको प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि जारी छ ।

यसरी जथाभावी प्लटिङ गर्दा शहर बजार नजिकका खेतीयोग्य जमीनहरू मासिएका छन् । पहाडतिर भने खेतीयोग्य जग्गा पनि बाँझै छोडिएका छन् ।

उद्योग र पूर्वाधारको काम गर्नै जटिल
जथाभावी गरिएका प्लटिङले खेतीयोग्य जग्गा मात्रै मासिएका छैनन् । अहिले औद्योगिकीकरणका लागि चाहिने जग्गा नै पाउन सकिँदैन ।

उद्योग खोल्न लाग्ने लगानीभन्दा धेरै जग्गा किन्नमै खर्च हुने अवस्था आएको छ ।

अर्कोतर्फ कुनै विकास निर्माणका आयोजना बनाउन खोज्दा यति धेरै मुआब्जा मागिन्छ कि आयोजनाको लागतको २०/२५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मुआब्जामै जान्छ । अहिलेकै जसरी जग्गाको मूल्य बढिरहने हो भने अबको ५ वर्षपछि विकास निर्माणका कामै गर्न नसकिने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

न्यूनतम मूल्यांकनमै भ्रष्टाचार
अहिले घरजग्गाको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । बैंकले मन लागेको मान्छेलाई १ करोड रुपैयाँ ऋण दिने जग्गा कोही सामान्य मान्छेले धितो राख्दा १० लाख पनि पाउँदैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को अध्यक्षतामा बस्ने न्यूनतम मूल्यांकन निर्धारण समितिले पनि दुईथरी मूल्यांकन कार्यान्वयन गर्छन् । मालपोतमा रजिस्ट्रेशन दस्तुरका लागि १ लाख रुपैयाँ तोकिएको न्यूनतम मूल्यांकन मुआब्जा दिने समयमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेका उदाहरण छन् । जबकी चलनचल्तीमा उक्त जग्गा २/३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा किनबेच हुँदैन ।

अर्कोतर्फ त्यही समितिले १ लाख रुपैयाँमा किनबेच हुने जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन २ लाख रुपैयाँ कायम गरेका उदाहरण पनि छन् ।

अव्यवस्थित बसोवास, कुरूप शहर
जथाभावी गरिएका प्लटिङमा साँघुरा बाटो कायम गरिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा प्लटिङ गर्नेहरूले कहीँ पनि खुल्ला क्षेत्र छोडेका छैनन् । यसले शहरी सौन्दर्यलाई पनि कुरूप बनाएको छ ।

८/१० फिटदेखि १२/१३ फिट मात्रै चौडाइ भएका बाटोमा धमाधम घर बने । अहिले ती ठाउँमा आवश्यक पर्दा न त एम्बुलेन्स जान सक्छन्, न त दमकल नै ।

प्रतिक्रिया [0]