१०० बिघामा फैलिएको २०० वर्ष पुरानो सिमसार १० विघामा सीमित, त्यो पनि व्यक्तिका नाममा

रौतहट । रौतहट चन्द्रपुर–८ मा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र मरधर सिमसारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएपछि फिर्ता ल्याउन चन्द्रपुर नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नगरपालिकाले मालपोत र नापी कार्यालयबाट जग्गा दर्ताका लागि पेश गरेका सबै कागजपत्र संकलन थालेको हो । करीब २०० वर्ष पुरानो सिमसार क्षेत्रको १०० बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएसँगै दर्ता खारेजीका लागि नगरपालिकाले पहल थालेको हो ।

मरधर सिमसार विकासका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको र खर्च गर्ने तयारी गरेपछि रहस्य खुलेको नगरपालिकाले बताएको छ । व्यक्तिका नाममा रहेको उक्त जग्गा दर्ता खारेजी गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको वडा नं ८ का अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीले बताए ।

सिमसारको जग्गा र सार्वजनिक ताल कसैले भोगचलन नगरेकाले दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाई दिन गत मङ्सिर २० मा नगरपालिकाले मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई पत्राचार गरेको थियो । उनका अनुसार अहिले पनि सिमसार जग्गाको तिरो (राजस्व) तिर्न आउने गरेका छन् । सिमसारक्षेत्रको पूर्वमा बस्ती बसिसकेको छ भने पश्चिम क्षेत्रको ताल पनि व्यक्तिका नाममा छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार तत्कालीन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले कित्ताकाट गरी पास गराई दिएको हो । 

२०४६ जेठ १५ को निर्णयअनुसार उनीहरूलाई सिमसार क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गरी व्यक्तिका नाममा चलान पुर्जी दिएको पत्रमा उल्लेख छ । हाल ताल रहेको क्षेत्रको कित्ता नम्बर १५१ देखि १७० नम्बर कित्ताको झन्डै १० बिघाको लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा रहेको मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगापुरको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ ले नदी, खोलानाला तथा सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा मानेको छ । सोही ऐनको दफा २४ (२) ले सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐन अनुसार अतिक्रमण सिमसार क्षेत्रको जग्गा फिर्ता ल्याउन कानूनी तथा प्रशासनिक पहल शुरू गरिसकिएको नगर प्रमुख सञ्जय काफ्लेले बताए । १०० बिघा क्षेत्रफल ओगटेको सिमसार अतिक्रमणका कारण अहिले करीब १० विघामा सीमित छ । दिपेश पौडेल/आर्थिक अभियान

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस