फास्ट ट्रयाकबाट धनीपुर्जा दिन सुकुमबासीको माग

दिनेश गजमेर

धरान । फास्ट ट्रयाकबाट धनीपुर्जा वितरणको माग राख्दै सुकुमबासीले अहिले ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ अभियान देशैभर सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय चुनावअगावै आफूहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट धनीपुर्जा वितरण नगरिए स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै देशका विभिन्न स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सुकुमबासीको हकहितमा काम गर्दै आएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरणको माग राख्दै स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण नगरे निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । समाजले सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीको उपस्थितिमा सुन्दरहरैचा नगर समिति अध्यक्ष शालिकराम विकसहितको टोलीले सुन्दर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेपालमा सुकुमबासी समस्या समाधानमा २३ वटा आयोग बनिसक्दा पनि वास्तविक सुकुमबासीले धनीपुर्जा पाउन नसकेका भन्दै भूमिहीन सुकुमबासीको नाममा राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । उनले भने, ‘भूमिहीन सुकुमबासीलाई राजनीति गर्नेले बलिको बोका बनाएका छन् । उनीहरूको घोषणापत्रमा सुकुमबासी समस्या समाधान प्राथमिकताका साथ राखिएका हुन्छन् । तर, निर्वाचन जितेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’

सुकु्म्बासी राजनीतिक दल र सरकारी स्तरबाटै दोहोरो मारमा परेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बनेका आयोगले सरकारी तथ्यांकअनुसार १ लाख ४७ बिघा जग्गा वितरण गरेको तथ्यांंक देखाउँछ तर एउटा पनि वास्तविक सुकुमबासीले लालपुर्जा पाएको छैन ।’

राज्यलाई झकझक्याउन पनि ‘नो लालपुर्जा, नोट भोट’ देशैभरि आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी नो लालपुर्जा नो भोट लेखेको प्लेकार्डसहित सुन्दरहरैचा नगरपालिका पुग्यौं । नगरप्रमुखलाई बाहिर बोलाएरै ज्ञापनपत्र बुझायौं ।’

फागुन अन्तिमसम्म देशभरि नै यो अभियान चलाइने उनले बताए । कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म पश्चिमको नवलपरासी, कैलाली, चितवन, नुवाकोट, सर्लाहीसहित पूर्वको झापा, मोरङलगायत १५ स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको छ । केन्द्रीय आयोगमार्फत नभई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा भूमि सुधार आयोगले जग्गा नापजाँच गरी मालपोत कार्यालयबाट सीधै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने पहिलो माग राखिएको उनले बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘जति पनि आयोग बने, ती सबै भूमिहीन सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिन असफल भए । अहिले बनेको आयोगको पनि झन्झटिलो प्रक्रिया छ । यसले १० वर्षमा पनि लालपुर्जा वितरण गर्न सक्दैन । यसले गर्दा फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण गर्न हामीले दबाब दिएका हौं ।’

आयोगले जग्गा पहिचान गर्नुपर्ने, वनजन्य, गुठीजन्य स्रेस्ता कटौती गर्नुपर्ने, नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष केशव निरौलाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौता पनि सुकुमबासीलाई झुक्याउनेबाहेक केही नभएको कार्कीको आरोप छ । उनले भने, ‘हामीले आयोगका काम–कारबाही हेरिसक्यौं । फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण भएन भने यस पटकको स्थानीय चुनावमा हामी भोट हाल्दैनौं भनेका छौं । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]