वीरेन्द्रनगरमा ६ अर्ब लगानीमा निर्माण हुँदै खानेपानी आयोजना

सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ६ अर्ब लगानीमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ । भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट सुर्खेत उपत्यका ल्याएर खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा संघीय सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री, कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले हस्ताक्षर गरे ।

एमओयू भएसँगै अब आयोजना निर्माणको ढोका खुलेको छ । वीरेन्द्रनगरका नगर प्रमुख सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनयता त्रिपक्षीय सहभागितामा निर्माण हुन लागेको यो नै पहिलो आयोजना भएको बताए ।

उनका अनुसार आयोजनाका लागि ८० प्रतिशत संघ, २० प्रतिशत प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाबाट जुटाइनेछ । ‘भेरी लिफ्टिङ आयोजनाको डिपिआर बनिसकेको छ, एमओयूमा त्रिपक्षीय साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित भयो,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘नगरपालिकामा आयोजना व्यवस्थापन इकाइ स्थापना, संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानलगायतले तीव्रता पाउनेछन् ।’

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरलाई ६ अर्ब अनुदान दिएको हो । भेरीको पानी लिफ्टिङका साथै नगरभित्रका अन्य पानीका मुहानको संरक्षण, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जीर्ण आयोजनाको सुधार, उपभोक्ता संस्थाको सबलीकरणलगायतमा उक्त बजेट खर्चिनेछ ।

वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसंख्याको आकलन गरेर खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

हाल आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी अध्ययन भइरहेका छन् । भेरी नदीबाट लिफ्ट प्रविधिमार्फत सुर्खेत उपत्यकाको अमृतडाँडामा पानी ल्याइनेछ । अमृतडाँडामा रिजर्भसन ट्यांकीबाट मुख्य लाइनमार्फत उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने योजना छ ।
 
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले आयोजनाअनुसार पहिलो चरणमा भेरी नदीमा इन्टेक बनाउने, पानी प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने, रिजर्बेसन ट्यांकी, मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार र दोस्रो चरणमा सञ्चालन व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाइनेछ ।

आयोजना ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले हाल २० हजार घरधुरीलाई धारामार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । अझैं करिब १८ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई खानेपानी धारा अपुग रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

समझदारीपत्रमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्तरमा अन्तरसरकारी आयोजना निर्देशक समिति गठन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा उपभोक्ता संस्थाबीच समन्वय सहजीकरण र जलवायु अनुकूल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले पानी गुणस्तर अनुगमन प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेछ । समझदारीअनुसार संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना अनुगमन निरीक्षण र आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन र कार्यान्वयन निर्देशिका बनाउने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना गर्ने, खानेपानी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, आयोजना व्यवस्थापक तथा परामर्शदातालाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । रासस

प्रतिक्रिया [0]