सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्न घर निर्माण कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष करीब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर हिमाली क्षेत्रका लागि प्रतिपरिवार ५ लाख र अन्य क्षेत्रका लागि प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार विपन्न घर परिवारको घर निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको ‘कर्णाली प्रदेश विपन्न घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८’ का सम्बन्धमा स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट जनता आवास तथा बाढीपीडित आवाससँगै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमले नछोएका विपन्नहरूको घर निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो । विपन्न घर निर्माण कार्यक्रममार्फत यस वर्ष करीब ५०० घर बनाउने सरकारी लक्ष्य छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा पेश गरिएको ‘प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेशसभा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गेको ‘कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सामाजिक सल्लाहकारमा डा. नरेशविक्रम ढकाललाई नियुक्त गरिएको बताइएको छ ।