कर्णाली । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा हुम्लाको सीमकोट गाउँपालिका पहिलो भएको छ । आयोगले आव ०७९/८० का लागि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत प्राप्त गरेको अंकसहितको प्रतिवेदन फागुन १८ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये उक्त गाउँपालिकाले ७५ दशमलव ३१ अंक ल्याएर प्रदेशकै पहिलो बनेको हो । आयोगले तयार गरेको १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर तयार गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाको सीमकोट गाउँपालिका पहिलो बनेपछि यसको कार्यशैली र व्यवस्थापनबारे चर्चा हुन थालेको छ ।
मूल्यांकनमा प्रदेशमै पहिलो गाउँपालिका बन्नुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग, सबै वडामा पूर्वाधार विकास र कर्मचारीको सहयोग मुख्य रहेको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले जानकारी दिए । दुर्गम र अत्यन्तै विकट मानिएको गाउँपालिका मूल्यांकनमा प्रथम भएकामा आभार व्यक्त गरे । दोस्रो हुने दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले ७४ दशमलव ५६, तेस्रो हुने कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले ७० दशमलव ४६, चौथो हुने रुकुमको सानीभेरी नगरपालिकाले ६९ दशमलव ३१, पाँचौं हुने दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाले ६८ दशमलव ६३, छैटौं हुने चौरजहारी नगरपालिकाले ६८ दशमलव १७ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै, सातौं हुने हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले ६७ दशमलव ५७, आठौं हुने जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले ६६ दशमलव ४८, नवौं हुने डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले ६६ दशमलव ४६ र दसाँं हुने जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले ६५ दशमलव ०२ अंक प्राप्त गरेका छन् । आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार लिई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ । रासस