भूउपयोग नियमावलीका कारण ठप्प भयो घरजग्गाको कारोबार, घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पनि रोक

२०७९ जेठ, ३०

समाचार घरजग्गा

फोटो : सुनिल शर्मा/आर्थिक अभियान

अमर बडुवाल

जेठ ३०, काठमाडौं । भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी भएपछि जग्गाको कित्ताकाट, दृष्टिबन्धक र रजिष्ट्रेशन लगायतका मुख्य कामहरू नै रोकिएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गिकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएको हो ।

कित्ताकाट गरेर किनबेच गर्नुपर्ने जग्गाको काम रोकिनु स्वभाविकै भएपनि सिंगल कित्तामा रहेको जग्गाको किनबेच समेत रोकिएको मालपोत कार्यालयहरूको गुनासो छ ।

मन्त्रालयले जेठ २७ गते परिपत्र गर्दै भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेकोले कित्ताकाटका लागि विगतमा जारी गरिएका सबै परिपत्र खारेज भएको जनाएको छ । तर नयाँ नियमावलीमा आवासिय क्षेत्र र कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटका लागि अलग अलग मापदण्ड तोकिएकोले काम गर्न असहज भएको मालपोत कार्यालय स्याङ्जाका आईटी अपरेटर गोविन्द पौडेलले बताए ।

नियमावलीले उपत्यकामा कृषि योग्य जग्गाको लागि कम्तिमा करीब १ रोपनी (५०० वर्गमिटर) र आवासिय जग्गाको हकमा कम्तिमा ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम नहुने गरि कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यका बाहिर तराइका जिल्लामा कृषि योग्य जग्गा भए कम्तिमा करीब २ कठ्ठा (६७५ वर्गमिटर) र आवासिय जग्गा भए कम्तिमा ७.६ धुर (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम नहुने गरि कित्ताकाट गर्नुपर्छ । त्यस्तै हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको कृषि योग्य जग्गाको हकमा कम्तिमा करीब २ रोपनी (१००० वर्गमिटर) भन्दा कम हुनेगरि कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।

मालपोत तथा नापी कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट वा किनबेच गराउँदा उक्त जग्गा कुन वर्गमा परेको छ भन्ने स्थानीय तहको सिफारिस नभइ कित्ताकाट, किनबेच वा दृष्टिबन्धक राख्न सक्ने अवस्था नरहेको मालपोत कार्यालयहरूको भनाइ छ ।

सगोल कित्ता किनबेचमा कसरी आयो बाधा ?

मन्त्रालयको परिपत्रमा सगोल कित्ता सानो ठूलो जतिसुकै क्षेत्रफलको भएपनि किनबेच गराउन सकिने उल्लेख छ । तर त्यस्तो जग्गाको वर्ग भने खुलाउनुपर्ने बुँदाले मालपोत कार्यालयले जग्गाको किनबेच पनि गराउन नसकेको पौडेलले बताए ।

सगोल कित्ता किनबेच गर्दा स्थानीय तहबाट कुन वर्गमा पर्छ भन्ने सिफारिस ल्याउँदा किनबेच गराउन समस्या नहुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव पद्मनिधि सोतीले बताए । ‘सगोल कित्तामा रहेको जग्गाको वर्ग खुलाउने कुरा तथ्याङ्क संकलनका लागि सहज होस भनेर भनिएको हो ।’ सोतीले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘जग्गाको किनबेच नगर्दा पनि आफ्नो जग्गा कुन वर्गमा पर्छ भनेर अध्यावधिक गरेर राख्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासकिय अधिकृत लगायत बसेर स्थानीय स्तरबाटै भूउपयोग परिषद गठन गर्न सकिने र त्यहि परिषदबाट तत्काल सिफारिस दिन सकिने सोतीको भनाइ छ ।

सबै जग्गाको वर्गिकरण गर्न र कित्ता छुट्याउन समय लागेपनि सगोल कित्ता जग्गा कुन वर्गमा पर्छ भनेर सिफरिस दिन स्थानीय तहलाई गाह्रो नहुने सोतीको दाबी छ । यति हुने हो भने सगोल कित्ता जग्गाको किनबेच गर्न समस्या नहुने उनको तर्क छ ।

‘कुन ठाउँमा बजार/वस्ती छ र कुन ठाउँमा खेतै खेत (कृषि योग्य) छन् भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पहिलेइ जानकारी छ । आवासिय जग्गाको मापदण्ड भूउपयोग ऐनले नै तोकिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई आवासिय र कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याउन समस्या छैन ।’ सोतीले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा उद्योग धन्दा नभएकाले औद्योगिक क्षेत्र छुट्याउन भने केही समय लाग्न सक्छ ।’

पहिलोपटक दृष्टिबन्धक पनि प्रभावित

कित्ताकाट रोक्ने विगतका निर्णय हुँदा पनि प्रभावित नभएको दृष्टिबन्धकको काम पहिलोपटक प्रभावित भएको छ । भूउपयोग नियमावलीले जग्गाको वर्गिकरण गरेर मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया नै रोकिएको मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख बाबुराम पोखरेलले बताए ।

‘जग्गा किनबेच गर्ने कुरा १०/१५ दिन अघिपछि हुँदा केही फरक पर्दैन । तर दृष्टिबन्धक राखेर केही काम गर्छु भन्नेलाई अहिले निकै मर्का परेको छ ।’ पोखरेलले भने, ‘दृष्टिबन्धक राख्ने कुरामा अर्को विकल्प दिन सकिन्छ की भनेर मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौ ।’

सिफारिस गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई जानकारी नै छैन

जग्गाको वर्गिकरण गरेर घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने जिम्मा पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने भूउपयोग नियमावली आएको कुरा नै जानकारी नभएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र नगरेसम्म औपचारिक जानकारी नपाउनु छुट्टै कुरा भएपनि नियमावली राजपत्रमा आएको १ हप्ता बितिसक्दासम्म अनौपचारिक रुपमा पनि जनप्रतिनिधिले यो कुरा थाहा नपाएको बताएका छन् ।

घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावत भूउपयोग नियमावली आएको कुरा आफूलाई थाहै नभएको बताउँछन् । नगरपालिकालाई भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु भन्ने पत्र नपाएसम्म यो विषयमा केही बताउन नसक्ने उनले बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल भूउपयोग नियमावली आएको कुरा थाहा भएपनि बजेट निर्माणका कारण यसमा गृहकार्य गर्न नपाएको बताउँछन् ।

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गिकरण नगर्दासम्म घरजग्गाको कारोबार नै रोकिने अवस्था छ भन्ने कुरा आफूलाई ज्ञात नभएको भन्दै अब भने छिट्टै यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने उनले बताए ।

संघिय मामिलामार्फत परिपत्र गर्न पत्राचार

सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेपनि स्थानीय तहले कामै नगरेपछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ ओटै पालिकामा परिपत्र गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कारण कारोबार प्रभावित हुने अवस्था नभएपनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गिकरण गरेर सिफारिस नगर्दा कारोबारमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।