कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा ३२ अर्ब ६१ करोड बजेट प्रस्तुत [पूर्णपाठ ]    

अभियान संवाददाता

असार १, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० का लागि बुधवार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा अधिकांश पुराना योजना र थोरै नयाँ योजनाहरु समावेश भएका छन् । भने गत वर्षको बजेटमा समावेश भएका कर्णालीका किसानलाई गोठालो भत्ता र सुनको हलो (तक्मा) दिने योजना हराएका छन् ।  मन्त्री विष्टले आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० को बजेट भाषण गर्दै उक्त युद्ध स्थलहरुलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नको लागि संग्रहालयको रुपमा विकास गरिने बताए । 

उनले संग्रहालयको रुपमा विकास गरिने युद्ध स्थलहरुमा कालिकोटको पिली, रुकुम पश्चिमको खारा र जाजरकोटको जुनिमा युद्ध संग्रहालय निर्माण गर्न आवाश्यक बजेटको व्यवास्था गरिएको बताए ।

त्यस्तै वृक्षारोपण वर्षका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने विनियोजित बजेटको आम्दानी स्रोत अन्तरगत आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ  र चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमान ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ गरिएको छ । 

संघीय सरकार राजस्व बाँडफाटबाट प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुन आएको रकम १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, स : शर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ परिचालन, संघीय सरकारको समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारको विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने छ भने बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने अनुमान २ करोड ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । 

मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिंदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, खानेपानी, सिंचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सवल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् । 

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाइनेछ । प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भेरी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तिमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने छ । प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित व्यवस्थित र अपांगमैत्री भवन निर्माण गरिनेछ ।
 

हेर्नुस् पूर्णपाठ :

प्रतिक्रिया [0]