भूउपयोग नियमावलीको असर : घरजग्गाबाट आउने दैनिक १० करोड राजस्व गुम्दै

अमर बडुवाल

काठमाडौं । भूउपयोग नियमावली आएपछि घरजग्गाको दैनिक कारोबार करीब ५० प्रतिशत घटेको छ । घरजग्गा कारोबार घट्दा सरकारले दैनिक प्राप्त गर्दै आएको १० करोड रुपैयाँ हाराहारी राजस्व गुमेको छ । 

सामान्य समयमा दैनिक ७ देखि ८ हजार लिखत पारित गर्ने भूमि व्यवस्थापन विभागले अहिले दैनिक ४ हजार हाराहारीमात्रै लिखत पारित गरिरहेको छ ।

त्यस्तै दैनिक २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गरिरहेको विभागले अहिले १० देखि १२ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

असार १ गते ४ हजार २६१ लिखतबाट १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विगतमा घरजग्गा कारोबारमा उछाल आएको बेला दैनिक १० देखि १२ हजारसम्म लिखत पास भई ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँसम्म पनि राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार सुस्त भएको बेला पनि दैनिक ७ देखि ८ हजार लिखत पारित भई २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुने गरेको थियो । भूउपयोग नियमावली आएपछि उक्त कारोबार र राजस्व करीब ५० प्रतिशत घटेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

व्यवसायीले ढक्ढक्याए स्थानीय तहको ढोका
घरजग्गा कारोबार रोकिएपछि व्यवसायीले स्थानीय तहको ढोका ढकढक्याएका छन् । चितवनका घरजग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुकेले व्यवसायीको समूहले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भेटेर अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने गरी निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको बताए ।

घरजग्गा कारोबार १० दिन रोकिँदा यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।

मालपोत कार्यालयले पनि गरे ताकेता
नियमावलीका कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले मालपोतको सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको भन्दै मालपोत कार्यालयले पनि स्थानीय तहलाई ताकेका गरेका छन् ।

मालपोत कार्यालय कलंकी, काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचथरलगायत कार्यालयले पत्र नै लेखेर नियमावली कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अन्य मालपोत कार्यालयले पनि मन्त्रालयको परिपत्र पठाएर, फोन सम्पर्क गरेर नियमावली कार्यान्वयन गरिदिन आग्रह गरेको मालपोत कार्यालय कलंकीमा प्रमुख हरिकृष्ण सुवेदीले बताए ।

स्थानीय तहले चाहेमा एकै दिनमा गाँठो फुक्ने
भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि ठप्प भएको घरजग्गा कारोबारलाई स्थानीय तहले एकै दिनमा खुलाउन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली राजपत्रमा छापेदेखि घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट र दृष्टिबन्धक गर्नुपर्ने भएपछि अहिले कारोबार प्रभावित भएको हो ।

तर, स्थानीय तहले चाहेमा कार्यपालिका बैठक बोलाएर एउटामात्रै निर्णय गर्दा अहिलेको समस्या हल हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

‘स्थानीय तहले कार्यपालिका बैठक बोलाएर जग्गाको वर्गीकरण नहुन्जेलसम्म साबिककै वर्गीकरणअनुसार काम गर्न सकिने भनेर एउटा निर्णय गर्दा अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ,’ जोशीले भने, ‘कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर यो निर्णय गर्नु ठूलो कुरा होइन ।’ 

मन्त्रालयमा मन्त्री भएको भए थप व्याख्यासहितको परिपत्र गर्न सक्ने भए पनि अहिले मन्त्री स्वदेशमा नभएका कारण मन्त्रालयको तर्फबाट भने कही समय लाग्ने उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्रीको हतारोले सेवाग्राही मारमा
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठको हतारोले सेवाग्राहीले दु:ख पाएका छन् ।

पर्याप्त पूर्वतयारीविनै नियमावली लागू गर्दा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । नियमावली कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा एकातिर सेवाग्राहीलाई मार परेको छ भने अर्कोतिर सरकारले दैनिक १० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । 

नापी विभागको कमजोरी छताछुल्ल
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको नापी विभागले समयमै आवश्यक जानकारी नदिएकाले अहिले यो अवस्था आएको स्रोतले बताएको छ ।

नियमावलीले विभाग भन्नाले नापी विभागलाई मात्रै व्याख्या गरेको छ । अर्थात् नियमावली कार्यान्वयन गर्ने निकाय नापी विभाग हो । तर, नापी विभागले भूउपयोग नक्सा तयार पारेर स्थानीय तहलाई दिए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउन तयारी अवस्थामा राख्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

२०७६ देखि ७८ सम्ममा ७५३ ओटै पालिकामा भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण गरेको विभागले अभिमुखीकरण तालीम नदिँदा स्थानीय तहले कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्ने नै बुझ्न सकेका छैनन् । 

विभागका निर्देशक दामोदर ढकाल विभागले एक चरणमा अभिमुखीकरण तालीम दिइसकेको र आवश्यक परे फेरि पनि तालीम दिएर नियमावली कार्यान्वयनमा सघाउन तयार रहेको बताउँछन् । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस