दूधको अनुदान सोझै किसानको खातामा

२०७९ असार, ५

कोशी प्रदेश

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्यविधि बनाएर किसानले उत्पादन गरेको दूधका आधारमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान सोझै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने पत्रकार सम्मेलनमा बताए । यसअघिका अनुदान फलदायी नभएको र वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो आएपछि सरकारले उत्पादनका आधारमा सोझै किसानलाई अनुदान दिन खोजेको हो । मन्त्री आङ्बोले बजेटको स्रोत सुनिश्चिततामा ढुक्क हुन पनि आग्रह गरे । सञ्चारकर्मीले प्रदेश सरकारले ठूलो बजेट ल्याउने तर स्रोत नहुँदा आधा वर्षमै परिमार्जन गरेर आकार घटाउने गरेकोबारे जिज्ञासा राखेका थिए । संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक आय बढेको तथा बचतसमेत रहने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नहुने मन्त्री आङ्बोको दाबी छ ।

गठबन्धन र विपक्षीको भावनाअनुसार आफूले संसद् क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको तर आफू उक्त कार्यक्रमको पक्षमा अहिले पनि नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

बजेट १५औं राष्ट्रिय योजना र प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाअनुसार आएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसबाहेक अहिलेको बजेटको नयाँ आधार भनेको ५ दलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो, त्यही आधारमा नयाँ योजना समावेश गरिएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘बजेट एकपक्षीय आयो कि भन्ने कुरा पनि सत्य होइन ।’ अधिकांश प्रादेशिक लोकमार्गलाई यही वर्ष सम्पन्न गर्ने बताउँदै आङ्बोले १५ ओटा थप योजना ल्याएको र ६६ ओटा आयोजना सकेपछि मात्रै तिनको कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारे । यसले बजेटमा नयाँ दायित्व सृजना नहुने उनको भनाइ छ ।

मनोरञ्जन कर, कतिपय सेवा प्रवाह गर्दाको शुल्क, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, सवारीसाधनका करमा दायरा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम यसपटकको बजेटमा रहेको उनले बताए । कोभिडका कारण राजस्वको दर बढाउन नपाएको बताउँदै उनले यसपटक केही करका दर भने बढाइएको जानकारी दिए । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयमा स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको तर मुआब्जा दिन ठूलो रकम चाहिने भएकाले प्रदेशले मात्रै बेहोर्न नसक्ने मन्त्री आङ्बोले बताए । संघीय सरकारले नै यो कार्यक्रम नराखेपछि प्रदेशले राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । ‘यति धेरै मुआब्जा दिएर यो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन सक्दिन भनेर संघीय पर्यटन मन्त्रालयले हात उठाएपछि प्रदेशले बजेट राख्नुपर्छ भन्ने लागेन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको कुरा के छ भने यो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकिँदैन भने प्रादेशिक विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरौं ।’

अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको मापदण्ड नपुग्ने र जग्गा खरीदमा असाध्यै धेरै खर्च हुने भएकाले संघीय सरकारले खर्च बेहोर्न नसक्ने भनेपछि यसलाई प्रदेशस्तरको बनाउने प्रस्ताव गरेको आङ्बोको भनाइ छ । नजिकका छिमेकी भुटान, बंगलादेश, भारतसम्म, अन्तरप्रदेश र पहाडी जिल्लाको उडानका लागि जहाज यहीँ राख्ने व्यवस्था गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सरकारको रहेको उनले बताए ।

चैते धान कम हुँदै गएकाले त्यसमा अनुदान दिन लागिएको आङ्बोले बताए । दाना उद्योगलाई मकै धेरै आयात भइरहेकाले मकै र जुटलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने उनले बताए । यस्तै दूधलाई औपचारिक क्षेत्रमा आउन सजिलो भएकाले अनुदान दिन लागिएको बताए । सरकारले दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।