सर्दु जलाधारमा अख्तियारको आँखा : २०० जनासँग सोधपुछ, ७० जनासँग लिखित बयान

२०७९ असार, १९

समाचार कोशी प्रदेश

सर्दु जलाधार क्षेत्र ।

विराटनगर । धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रमा सरकारी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सट्टाभर्ना लिइसकेर पनि करोडौं मूल्यमा जमीन किनबेच गर्ने, नेता, जग्गा दलाल, मालपोतका पूर्वकर्मचारी लगायतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय र इटहरीस्थित प्रदेश कार्यालयले अनुसन्धान शुरू गरेका छन् ।

सर्दु जलाधार क्षेत्रमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले २ सातायता करीब २०० जनासँग सोधपुछ र ७० जनासँग लिखित बयान लिएको छ । २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र धरान सवारी भएका बेला सर्दु जलाधार संरक्षणको कुरा उठेपछि ३४८ बिगाहा जमीनका २०९ परिवारलाई त्यहाँको सट्टा मोरङको बयरवन, अमरदहलगायत क्षेत्रमा सयौं बिगाहा जमीन सरकारले नि:शुल्क प्रदान गरेको थियो ।

२०३५ सालसम्ममा ती सबै परिवारले भेडेटार क्षेत्रको जमीनको साटो दुई बाली धान फल्ने तराईको खेत पाए । सरकारले सट्टाभर्नामा जमीन दिए पनि सर्दु जलाधार क्षेत्र तोकेर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेन । जमीनको पुर्जा फिर्ता लिएर लगत कट्टा पनि गरेन । जलाधार क्षेत्रमा १ कट्ठा जमीन भएकाले तराईमा एक बिगाहासम्म सट्टाभर्नामा पाए । २०३६ सालमा प्रहरीले खाली भएका घर तोडफोड गरिदियो । तर, कोही भने तराईको जमीन विक्री गरेर पुन: सर्दु क्षेत्रमै फर्कन थाले । २०३५ सालमा वन सुदृढीकरण आयोगले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा २०९ परिवार छन् भन्ने लगत उठाएको थियो । त्यही आधारमा ती परिवारलाई वनले परिचयपत्र दियो । परिचयपत्रको आधारमा वन डिभिजन कार्यालयले बयरवन र अमरदहमा उनीहरूलाई जमीन उपलब्ध गरायो ।

भेडेटारमा चहलपहल शुरू भएपछि र बेलायती राजकुमार चार्ल्सले भ्रमण गरेपछि त्यस ठाउँले विस्तारै व्यापारिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूप लिन थाल्यो । तत्कालीन बाँझगरा ९ र घोपा ७ मा बस्ती थियो । धरान–धनकुटा सडक पिच भएपछि जग्गा दलालहरूले लगत कट्टा नभएको पहिलेका जग्गाधनीबाट पुर्जा किन्दै २०४४ सालतिरबाट जग्गा किनबेच शुरू गरे । त्यतिबेला मालपोतका कर्मचारी र जग्गा दलाल मिलेर पुर्जा आफ्नो नाममा ल्याउने होड नै चलाए ।

२०६५ सालमा १५ जना जग्गाधनीले हामीले सट्टाभर्ना पाएका छैनौं, हाम्रो जमीन फुकुवा गरिपाऊँ भनी सर्वाेच्चमा निवेदन दिए । सर्वाेच्चले २०६७ मा छोटी मोरङको ४२ बिगाहा जमीन किनबेच गर्न पाउने गरी खुला गरिदियो । त्यसपछि व्यापक रूपमा त्यसक्षेत्रमा प्लटिङ भएको छ । जुन सर्दु जलाधारको संरक्षित क्षेत्र र सट्टाभर्ना दिइएको क्षेत्र हो ।

जमीन हडप्न विभिन्न जालझेल गरेको समेत पाइएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । जग्गाधनीलाई मदिरा सेवन गराएर कागजमा सहीछाप गराए बेजिल्लाबाट समेत जमीन पास गरेर मालपोत कर्मचारी र दलालले जग्गा हडपेको देखिएको उनले जानकारी दिए ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा बनेको सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा सरंक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ ले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सर्दु जलाधारको समस्यासमेत उल्लेख छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि यसैलाई आधार बनाएर अख्तियारले अहिले छानविन अघि बढाएको हो ।

सट्टाभर्ना पाइसकेपछि पनि सरकारी जमीन हडप्न खोज्ने र हडप्नेहरूको लामो सूची अख्तियारले तयार गरिरहेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान सक्न अझै केही हप्ता लाग्ने बताएको छ । एकैपटक धेरै जनालाई मुद्दा हाल्नुपर्ने भएकाले अख्तियारले मिहिन ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ ।

भूमाफियाले स्थानीय राजनीतिक दलका नेताकै आडमा जलाधारको जग्गा रोक्काविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर उनीहरूले सट्टाभर्ना (मुआब्जा) पाएको प्रमाणसमेत लुकाएर करीब ४२ बिगाहा जग्गा फुकुवा गराएका थिए । भूमाफियालाई लाभ हुने गरी राजनीतिक सहमतिका नाममा धरानका दलहरूले करीब ८ वर्षअघि केही जग्गा लगत कट्टा गर्ने र केही भोगचलन गर्न दिने निर्णयसमेत गरेका थिए । यो निर्णयपछि नै जलाधारको छोटी मोरङलगायत क्षेत्रमा व्यापक जग्गा प्लटिङ र किनबेच भएको थियो । सर्वोच्चको फैसला र दलहरूको यो सहमतिविरुद्ध प्रमाणसहित जनसरोकार मञ्चले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

तीन वर्षअघि धरानकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले छोटी मोरङ क्षेत्रको जलाधारको जग्गा किनबेच सिफारिश रोक्का गरेकी थिइन् । उनले नै जाँचबुझ आयोगमा छानविनका लागि निवेदनसमेत दिएकी थिइन् । भूमाफियाले सिफारिश दिन चर्को दबाब दिए पनि उनले नमानेपछि केही भूमाफियाले उपमहानगरविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दासमेत हालेका थिए । यो मुद्दा पनि विचाराधीन छ । उनले मुद्दाको जवाफ आफूले खापे पनि त्यसपछि अदालतबाट के निर्णय भयो जानकारी नभएको बताइन् । यसपटकको निर्वाचनमा एमालेबाट मेयरको पदमा उम्मेदवारी दिएकी उनलाई कमभोट आउनुमा सर्दु जलाधारको पक्षमा लागेको कारण पनि हो भन्ने लागेको छ ।

आयोगका अनुसार ३ सय ४८ बिगाहा जग्गा सरकारीकरण हुन बाँकी छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पेश नगरी रोक्का फुकुवा गराएको छोटी मोरङ डाँडासहित जलाधारको ४२ बिगाहा जग्गाको प्रमाण रहेको भन्दै तत्काल लगत कट्टा गरी सरकारका नाममा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

आयोगका संयोजक मोहनरमण भट्टराईले सर्दु जलाधार क्षेत्रबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘लामो समयसम्म विकृति रहिरहँदा राज्य नै नभएको जस्तो गरी जसले जे मन लाग्यो त्यही गरेको देखियो । कम्तीमा जनताले पनि राज्य छ भनेर राज्यको कानून मानेको देखिएन । प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् र व्यक्तिको नाममा रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जमीन सरकारको नाममा आएर संरक्षित होस् भन्ने नै मेरो चाहना हो ।’

सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण लुकाएर अदालतबाट रोक्का फुकुवा गराएको ४२ बिगाहाको सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण भेटिएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए । ‘त्यो जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनेका छौं,’ उनले भने । त्यो जमीन सरकारको नाममा आएपछि सर्दु जलाधारको समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जाने उनले बताए ।