जुटमा एन्टी डम्पिङबापत भारतलाई वार्षिक ३० करोड बुझाउँछन् नेपाली उद्योगी, हटाउन पहल गरिदिन माग 

वेदराज पौडेल

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सबैभन्दा बढी मजदूरलाई रोजगारी दिने जुट उद्योगको उत्पादनमा भारतले लगाउँदै आएको ४ प्रतिशतसम्मको एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) नहट्दा उद्योगी मारमा परेका छन् । नेपाल सरकारबाट प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन नसक्दा जुट उद्योगीका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सामान्य पत्र लेख्ने कामबाहेक एडीडी हटाउन प्रभावकारी पहल नहुँदा ५ वर्षदेखि नेपाली उद्योगले ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ ड्युटी तिरेर पनि भारतमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नेपाली उत्पादनमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएको भारतले बंगलादेशबाट आउने जुटका वस्तुमा त्यस्तो ड्युटी लगाएको छैन । 

नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगले एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । 

५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाटै ल्याएर नेपालका उद्योगले वस्तु उत्पादन गरी भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छन् ।

नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्रनजिकै भएकाले तिनमा काम गर्ने मजदूरसमेत भारतबाटै आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । तर, त्यसले नपुगेर प्लास्टिक बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयारी वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्‍याएको आधारमा नेपाली उद्योगका उत्पादनमा लाग्ने एडीडी हटाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा बताउँछन् । 

एन्टी डम्पिङ ड्युटीको कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट उक्त ड्युटी खारेज गर्न पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । नेपाली जुटका उत्पादनमाथि भारतमा ५ वर्षदेखि एन्टी डम्पिङ ड्युटी लागिरहेको छ । भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्युटी पुनरवलोकन गर्छ । नेपाली जुटका उत्पादनमा उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । उद्योगीहरू भारतले ड्युटी पुनरवलोकन गर्नुअघि नै सरकारले वार्ता गरे उक्त ड्युटी खारेज हुन सक्ने बताउँछन् ।
०००
पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेपछि भारतीय करविज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीका जुट उद्योगको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले ड्युटी लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

फरकफरक जुट उद्योगका फरकफरक उत्पादनमा कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५ कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत ड्युटी लगाइएको छ । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको तर त्यसमा भारतले ड्युटी नलगाएको बताउँछन् । भारतले बंगलादेशका १६ जुट उद्योगका उत्पादनमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी नलाउने निर्णय गरेको छ । यसको फाइदा उठाउँदै बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ का नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको बताइन्छ ।

नेपालका ११ जुट उद्योगमध्ये ६ ओटा बन्द छन् । अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल सञ्चालनमा छन् । नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरे कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । भारत सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता बढाउने हुँदा थप रोजगारी सृजना हुने बताउँछन्, राठी । 

भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टरभेलिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टरभेलिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । 

जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता पनि गराए । त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राख्न थाले । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडी रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटीबापतको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस