कसरी फुक्ला जग्गा वर्गीकरणको गाँठो ? काठमाडौंका स्थानीय तहले भने–हामीसँग कृषियोग्य जग्गै छैन 

अमर बडुवाल

साउन १९, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको भूउपयोग ऐन र नियमावली अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

यो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै व्यवस्थित आवासलाई बढावा दिनु हो । तर, ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका जटिलता भने सहजै समाधान हुने खालका छैनन् ।

जस्तो काठमाडौं उपत्यकामा अहिले पनि काँठ क्षेत्रमा प्रशस्तै कृषियोग्य जग्गा देखिन्छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा कृषियोग्य जग्गा नै नभएको बताइरहेका छन् । सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै पहिलोपटक भूउपयोग छुट्ट्याउने सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, पछि भूउपयोग परिवर्तन गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद् हुँदै प्रदेश र संघमा पुग्नुपर्छ ।

तस्बीर : सुनिल शर्मा /आर्थिक अभियान 

स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा छुट्ट्याउँदा आफ्ना नागरिक चिढिने डरले कृषियोग्य जग्गा छँदै छैन भनेर सिफारिश गरेको खण्डमा केन्द्रलाई त्यो रोक्ने अधिकार छैन । पहिलोपटक आफूखुशी वर्गीकरण गर्न पाउने अधिकार भएकाले स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गै छैन भनेर सिफारिश गर्न थालेको नापी विभागको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका चन्द्रागिरि र नागार्जुन नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्र कृषियोग्य जग्गै नभएको सिफारिश नापी विभाग र मालपोत कार्यालयलाई गरेका छन् ।

भोलि सबै स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा छैन भनेर सिफारिश गरेमा के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर नापी कार्यालय, मन्त्रालय कसैसँग पनि छैन । भूउपयोग नक्सा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले अपडेट गरेको नक्सा अपग्रेड गर्ने काम नापी विभागको भएकोले त्यसैअनुसार अपडेट गर्ने तयारीमा विभाग छ । 

भूउपयोग कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि नापी विभागले तयार पारेको नक्सामा आकाश पातालकै फरक पर्ने गरी नयाँ नक्सा सिफारिश गर्ने कुरा कानूनले परिकल्पना नगरेको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी बताउँछन् ।

‘नापी विभागले तयार पारेको भूउपयोग नक्सालाई आधार मानेर स्थानीय तहले नक्सांकन गर्छन् भन्ने विश्वास हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हामीले दिउँसो भनेर गरेको नक्सांकनलाई स्थानीय तहले बिहान वा बेलुकासम्म परिवर्तन गरे पनि दिनलाई रात नै हो भनेर सिफारिश गर्न उहाँहरूले पाउनुहुन्न ।’

सरकारले स्थानीय तहहरू औद्योगिकदेखि कृषि उत्पादनसम्ममा आत्मनिर्भर होऊन् भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेर भूउपयोग ऐन ल्याएकाले सबै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादन हुने गरी कृषि जग्गाको संरक्षण गर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको विश्वास छ

तस्बीर : सुनिल शर्मा /आर्थिक अभियान 

‘भूउपयोग ऐनको मुख्य उद्देश्य नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्ने हो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव पद्मनिधि सोतीले भने, ‘अहिले कृषियोग्य जग्गा संरक्षण गर्ने कुरामा हेलचक्र्याइँ गर्‍यौं भने भोलि देशमा भोकमरी आउन सक्छ ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना जनता रिसाउँछन् कि भनेर उनीहरूको जग्गालाई कृषिक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न डराइरहेको पाइएको छ । तर, स्थानीय सरकारले चाहेमा कृषियोग्य जग्गाको मूल्य पनि आवासीय जग्गासरह हुने गरी कर घटाउनेदेखि विभिन्न सेवासुविधा थप्नेसम्मका योजना ल्याउन सक्ने उनले बताए ।

कृषियोग्य जग्गाको खरीदविक्रीमा न्यूनतम मात्रै कर लगाएर आवासीय र व्यावसायिक प्रयोजनको जग्गामा अहिलेको भन्दा दोब्बर कर लगाउन सक्ने विकल्प स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग भएको सोतीले बताए । त्यसो गरिदिनेबित्तिकै कृषियोग्य जग्गामा आकर्षण स्वतः बढ्ने र मेरो जग्गा आवासमै पारिदेऊ भनेर स्थानीयले नभन्ने उनको दाबी छ ।

अहिले कृषियोग्य जग्गामा परेपछि जग्गाको मूल्य घट्छ भन्ने पीरले सबै स्थानीयले मेरो जग्गा आवास वा अन्य कुनै वर्गमा पारिदिए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । तर, जनप्रतिनिधिले मापदण्ड बनाएर कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्थापन विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस