जथाभावी योजना छनोट एवं कर्मचारी अभावले विकट जिल्लामा योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या

साउन २१, जाजरकोट । भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लामा जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण ३ सय ३८ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन ।

कुल २ हजार ७ सय २५ मध्ये ३ सय ३८ योजनाको काम नगरी बजेट फिर्ता भएको छ । योजना छनोट हुनुपूर्व पूर्वअध्ययन नभएर पनि योजनाको काम शुरू हुन नसकेको हो । खानेपानीतर्फ मात्र २ सय ७४ योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइतर्फ २ सय ४३ योजना क्रमागत छन् ।

तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ क्रमागत योजनाको संख्या ६७ छ । योजना निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ठ र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र  सिफारिस गरेको भए यी सबै योजना तोकिएको समयमा निर्माण हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएका ४० प्रतिशत अधुरा योजना आफ्नो पालामा निर्माण गर्ने र नयाँ योजनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदनका साथै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरी काम शुरू भएको उनले जानकारी दिए  । 

मन्त्रालयमा अहिले तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ योजनाको प्रस्ताव आएकामा सबै योजना निर्माण गर्ने खालका हुन वा होइनन् भन्ने यकिन गर्न प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्न लागिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । विद्युतीकरणका लागि छुट्याएको रकममा समेत अध्ययन कार्य जारी रहेको उनको भनाइ थियो । 
मन्त्रालयले आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ ।

मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका काम प्रभावित छन् । मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति पद रिक्त छ । ऊर्जा क्षेत्रका एउटा पनि प्राविधिक छैन ।

सेवा क्षेत्र विस्तार हुुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । रासस
 

प्रतिक्रिया [0]