काठमाडौंमा कृषियोग्य जग्गा नभएकै हो ? नक्सा भन्छ– काँठ क्षेत्रमा आवासीयभन्दा कृषि जग्गा बढी !

अमर बडुवाल

साउन २३, काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गरेपछि अहिले देशभरका स्थानीय तहको टाउको दुखाइ बनेको विषय हो– कृषि र आवासीय क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको वर्गीकरण ।

अहिले वर्गीकरण नभएको जग्गा भोलि कृषियोग्यमा वर्गीकरण हुँदा अहिलेकै जसरी मूल्य वृद्धि नहुने वा अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यबाट पनि घट्ने हो कि भन्ने डर जग्गाधनीलाई छ ।

तर, सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने स्थानीय तहहरूले अधिकतम कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्नु जरुरी छ । किनभने सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने मुख्य उद्देश्य लिएरै जग्गाको वर्गीकरण गर्न भूउपयोग ऐन र नियमावली जारी गरेको हो ।

भूउपयोग नियमावलीमा कृषिबाली उत्पादन, पशुपक्षीपालन, फार्म हाउस, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशमखेतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागवानी वा वनबाटिका, जडीबुटी र कृषि वनका लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गा कृषिक्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ ।

गत जेठ २४ गते जारी भएको नियमावली कार्यान्वयन गर्न जेठ २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्देशन जारी भएको थियो । उक्त निर्देशनपछि अहिले देशभर घरजग्गाको कारोबार प्रभावित भएको छ ।

सरकारले ६ महीनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट खोल्न निर्देशन दिएको यसै हप्ता २ महीना पूरा हुँदै छ । यसबीचमा धेरै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण के कसरी गर्ने भनेर छलफल गरेका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाहेक अरू पालिका टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । काठमाडौंका नागार्जुन, कागेश्वरी मनोहरा र चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र कृषियोग्य जग्गा नै नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

भूउपयोग नियमावलीमा कृषिबाली उत्पादन, पशुपक्षीपालन, फार्म हाउस, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशमखेतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागवानी वा वनबाटिका, जडीबुटी र कृषि वनका लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गा कृषिक्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौंको जितपुर फेदीमा धान रोप्न खेत तयार गर्दै किसान । तस्वीर : प्रकाश के.सी/आर्थिक अभियान

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरू भने आफ्नो पालिकामा कुखुरा पाल्ने ठाउँ पनि नभएको भनेर झूटो दाबी गरिरहेका छन् । यथार्थमा भने काँठक्षेत्रमा धेरै ठाउँमा कुखुरापालन, तरकारी खेती, पशुपालन गरिएको देख्न सकिन्छ । नागार्जुन नगरपालिकाले त मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्र लेखेर आफ्नो पालिकाभित्र कृषियोग्य जग्गा नै नभएकाले घरजग्गाको कारोबारमा सहजीकरण गर्न भनिसकेको मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख हरिकृष्ण सुवेदीले बताए ।

नापी विभागमा परामर्शका लागि आउने अधिकांश नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा कृषियोग्य जग्गा नै छैन भन्ने गरेको नापी विभागका अधिकारी बताउँछन् । तर, विभागले तयार पारेको भूउपयोग नक्सामा उपत्यकाका काँठक्षेत्रमा आवासीयभन्दा कृषियोग्य जग्गा बढी देखिएको छ । काठमाडौंका साबिकका आलापोट, कपन, टोखा, मनमैंजु, रामकोट, थानकोट, मातातीर्थ र दक्षिणकाली गाविसअन्तर्गतको ३ हजार ३८४ हेक्टरको भूउपयोग नक्सामा आवासीयभन्दा कृषियोग्य जग्गा बढी देखिएको छ । 

कीर्तिपुरमा रहेको कृषियोग्य जग्गा

ती गाविसहरू अहिले कागेश्वरी मनोहरा, बूढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि र दक्षिणकाली नगरपालिकामा पर्छन् । तीमध्ये धेरैजसो नगरपालिकाले आफूसँग कृषियोग्य जग्गा नभएको दाबी गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रफलमा सबैभन्दा धेरै (३६ प्रतिशत) कृषियोग्य जग्गा देखिँदा आवासीय भने जंगल क्षेत्रभन्दा पनि कम छ । वनक्षेत्रको ९५८ हेक्टर (२८ प्रतिशत) र कृषियोग्यको क्षेत्रफल १ हजार २३० हेक्टर (३६ प्रतिशत) छ । आवासीयको क्षेत्रफल ८७८ हेक्टर (२५ प्रतिशत) मात्रै रहेको भूउपयोग नक्सामा देखिन्छ ।

यी ठाउँमा २२९ हेक्टर (६ प्रतिशत) सार्वजनिक, ५० हेक्टर (१ दशमलव ५ प्रतिशत) ताल तलैया र नदीक्षेत्र, २६ हेक्टर (शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत) व्यावसायिक जग्गा छ । त्यसैगरी ३ दशमलव ६८ हेक्टर औद्योगिक क्षेत्र, १ दशमलव ७७ हेक्टर सांस्कृतिक क्षेत्र र ५ हेक्टरभन्दा बढी अन्य क्षेत्रमा पर्ने जग्गा रहेको नक्सामा देखिन्छ । 

महानगर मिसाउँदासमेत १५ प्रतिशत कृषियोग्य
काँठक्षेत्रमा ३६ प्रतिशत देखिएको कृषियोग्य जग्गा काठमाडौं महानगरसहित शहरी क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राख्दा पनि १५ प्रतिशत हाराहारी देखिने नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी बताउँछन् । उपत्यकामा जग्गाको मूल्य धेरै भएकाले कृषियोग्यमा वर्गीकरण गर्दा मूल्य घट्ने डरले अन्य जुनसुकैमा वर्गीकरण गरे पनि कृषियोग्यमा नगर्न जग्गाधनीको दबाब हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

विभागले तयार पारेको भूउपयोग नक्सा स्याटलाइट इमेज मात्रै नभएर फिल्डमा गएर माटोसमेत परीक्षण गरिएको वैज्ञानिक नक्सा हो । त्यसैले स्थानीय प्रतिनिधिले सबै वडावासीसँग छलफल गरेर मापदण्ड बनाई कुनै न कुनै रूपमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने जोशीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले भूउपयोग नक्सालाई आधार मानेरै जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनिसकेकाले नक्साभन्दा उल्टो बाटोमा हिँड्ने छूट स्थानीय तहलाई नभएको उनले बताए । 

चन्द्रागिरीबाट देखिएको काठमाडौंको दृष्य

‘विभागले तयार पारेको भूउपयोग नक्सा हुबहु लागू गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयको भनेको छैन,’ जोशीले भने, ‘यो नक्साको आधारमा अलिकति यताउता गर्न पाउने भए पनि मेरो पालिकामा कुनै एउटामात्रै वर्गमा पर्ने जग्गा छ भन्न मिल्दैन ।’ अहिले धेरै स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्दा कृषियोग्य कसरी छुट्ट्याउने भन्ने भएको छ । तर, उनीहरूले कृषियोग्यको महत्त्व, मूल्य केही पनि नघट्ने गरी योजना ल्याएर काम गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्थापनका विज्ञहरू बताउँछन् । कृषियोग्य जग्गाको किनबेचमा कर छूट दिने, आवासीय जग्गाको कर दोब्बर बनाइदिने, चक्लाबन्दी गरेर कृषि गर्दा मलबीउ अनुदान दिने, कृषि सडकको विस्तार गरिदिनेलगायत काम गरेर कृषियोग्य जग्गाको महत्त्व र मूल्य दुवै घट्न नदिने गरी काम गर्न सकिने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव पद्मनिधि सोती बताउँछन् ।

भूउपयोग योजनाविपरीत काम गरे कारबाही : मन्त्रालय
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिले भूउपयोग नक्सा र योजनाविपरीत काम गरे कानूनी कारबाहीको व्यवस्था ऐनमा भएको बताएको छ । भूउपयोग योजनाविपरीत काम गरेमा कसुर हेरी १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना र जग्गाको उपयोगिता परिवर्तन गरेर साबिककै कायम गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरमा देखिएको कृषि क्षेत्र

संविधानले नै तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिसकेपछि स्थानीय सरकारलाई अविश्वास गर्न भूउपयोग ऐनले नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । ‘सरकारले नराम्रो काम गर्छ, कानूनको उल्लंघन गर्छ भन्ने कुरा कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन,’ जोशीले भने, ‘केही स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा कृषियोग्य जग्गै नभएको दाबी गरेका छन् । त्यसो हुन सक्दैन, सबै जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएर जग्गाको वर्गीकरण गर्नैपर्छ ।’

काठमाडौं महानगरजस्तो १ प्रतिशत पनि कृषियोग्य जग्गा नभएका थोरैमात्र पालिका हुन सक्छन् । होइन भने १०/१५ प्रतिशत मात्रै कृषिक्षेत्र छ भने पनि त्यसको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको उनले बताए । सकेसम्म भोलिका दिनमा आफ्नो पालिकालाई चाहिने खाद्यान्न पालिकाभित्रै उत्पादन हुने गरी कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तुलसीपुरको उदाहरण 
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भूउपयोग वर्गीकरणको प्रारम्भिक काम सकेको छ । उपमहानगर प्रमुख टिकाराम खड्काले मुख्य बाटोमा १०० मीटर र भित्री बाटोमा २० देखि ५० मीटरसम्म दायाँबाँया आवासीय र व्यावसायिक तथा त्योभन्दा पछाडिको जग्गालाई कृषिक्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको बताए ।

सबै वडाका स्थानीयसँग छलफल गरेर सहमतिमै जग्गाको वर्गीकरण गरिएको उनको भनाइ छ । तुलसीपुरका नापी अधिकृत प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार नगरभित्र ३२ प्रतिशत कृषियोग्य जग्गा कायम गरिएको छ । नापी विभागले २०७५ सालमा लिएको स्याटलाइट इमेजमा कृषियोग्य जग्गाको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत हाराहारी थियो । अहिलेको वर्गीकरणमा १०/२० वर्षपछिसम्मलाई आवश्यक पर्ने आवासीय जग्गा छुट्ट्याएर बाँकीलाई कृषियोग्यमा वर्गीकरण गर्दा कृषियोग्यको क्षेत्रफल १५ प्रतिशत घटेको उनको भनाइ छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरभित्र कृषिको पकेट क्षेत्र

स्थानीय तहले चाहे भूउपयोग वर्गीकरणको काम धेरै जटिल नहुने उदाहरण तुलसीपुरले दिएको भूमि व्यवस्थापनका जानकार तथा मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख बाबुराम पोखरेलले बताए । तुलसीपुरबाट अरू स्थानीय तहले पनि पाठ सिकेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तुलसीपुरले कृषिक्षेत्रभित्र पनि विभिन्न पकेट क्षेत्रका लागि समेत जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । 

दुई बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जग्गालाई चक्लाबन्दी वा सहकारी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने तुलसीपुरको योजना छ । तुलसीपुर बजार रहेको वडा नम्बर ५ र ६ बाहेकका वडामा कम्तीमा एउटादेखि बढीमा १० ओटासम्म कृषिका पकेट क्षेत्र छुट्ट्याइएको नापी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । 

ज्ञवालीका अनुसार नगरपालिकाले सबै वडामा सर्वपक्षीय/सर्वदलीय बैठक गरेर सहमतिमै जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो । सानातिना असन्तुष्टि भए पनि वर्गीकरण नै गर्न नदिने वा यो वर्गीकरण मान्दै मान्दैनौं भन्ने ढिपी कसैले पनि नगरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस