कर्णाली । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शिक्षाको १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सरोकारवालाको थप सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाप्रमुख धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयकै खाकामा रहेर विभिन्न १५ ओटा विषयमा चार महीना लामो छलफलपछि रणनीतिक योजना मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए । ‘हामी कस्तो नगरपालिका बनाउँछौँ, नगरपालिकाको शिक्षा विकासको तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य के हो भन्ने भिजन मस्यौदामा छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रको सम्रग विकास नभई समृद्ध नगर बन्न सक्दैन, शिक्षाको १० वर्षे रणनीति नगरपालिकाको भावी गन्तव्य पनि हो ।’ उनले गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष, प्रतिस्पर्धी, श्रम र उत्पादनप्रति जिम्मेवार जनशक्ति विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले वीरेन्द्रनगरलाई उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न १० वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको बताइन् । ‘रणनीतिक योजनाले शिक्षाको क्षेत्रमा नगरपालिका कसरी अघि बढ्ने भन्ने बाटो देखाएको छ, यही योजनाअनुसार हाम्रा बजेट, कार्यक्रम, नीति, समन्वय एवं सहकार्यका गतिविधि अघि बढाइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘झट्ट हेर्दा रणनीतिक योजना महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि हाम्रा लागि यो शिक्षाको ऐना हो ।’ चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘म बनाउँछु मेरो नगरलाई शैक्षिक हब’ अभियान सञ्चालन हुने प्रमुख ढकालको भनाइ छ । उनले वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी भएकाले यहाँको शैक्षिक विकास नमूना हुनुपर्ने र रणनीतिक योजनाले त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र बनाएको बताइन् ।
वीरेन्द्रनगरमा प्रारम्भिक बाल विकाससहित एक सय ५६ सामुदायिक र एक सय ७६ संस्थागत विद्यालय छन् । रणनीतिक योजनामा आव २०८८/८९ सम्म प्रारम्भिक बाल विकास तथा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याउने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी टिकाउदर ८५ प्रतिशत पुर्याउने, विद्यालयभन्दाबाहिर रहेका विद्यार्थीको संख्या शून्यमा झार्ने र साक्षरता दर बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । नगरपालिकाले हाल कुल बजेटको १० प्रतिशत रहेको शिक्षा क्षेत्रको बजेट आगामी १० वर्षसम्म दोब्बर पुर्याई विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रणनीतिक योजनामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता वृद्धि, सबै विद्यालयमा विद्युतीय पहुँच विस्तार एवं इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । रासस