प्राधिकरणको टोली जुम्लामा

कर्णाली । सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका गाउँ तथा वडापालिकाको अध्ययनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोली जुम्ला आइपुगेको छ । यही असोज १९ देखि २४ गतेसम्मको वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोले क्षतिग्रस्त जुम्लाका  कनकासुन्दरी, सिंजा, हिमा गाउँपालिका र तिला गाउँपालिका १, २, ३, ४, ६ र ७ वडालाई तीन दिनअघि सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सोको अध्ययन गर्न उपसचिव ई. पवनबाबु बास्तोला संयोजक रहेको तीनसदस्यीय प्राधिकरणको टोली जुम्ला आइपुगेको जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले जानकारी दिइन् ।

जुम्ला संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएपछि जोखिममा परेका बस्तीको अध्ययन गर्न प्राधिकरणबाट टोली आएको र बुधवार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर उक्त टोलीलाई प्रत्येक पालिकाले समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । सप्रजिअ रिजालका अनुसार प्रत्येक पालिकाले हालसम्म भएको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण वडा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सात दिनभित्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।     

उनका अनुसार प्राधिकरणको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि बुधवार तातोपानी गाउँपालिकामा गएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित परिवारका लागि तत्काल खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री राहतस्वरूप उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।     

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालीकोट, मान्मा, राँचुली, भिग्म, नाग्म सडकखण्डमा ठूला–ठूला ढुंगा खसेर बाटो अवरुद्ध भएकाले जुम्लाबाट नेपाली सेनाको नन्दाबक्स गण, सडक विभाग तथा दुवै जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी राजमार्ग सुचारु गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

प्राधिकरणबाट आएको टोलीका सदस्य दीपककुमार खड्काले विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यविधिअनुसार क्षतिको प्रकृति हेरी सरकारले राहत उपलब्ध गराउने बताए । हिमाली जिल्लाको हकमा बाढी पहिरोपीडित परिवारलाई रू. पाँच लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा रू. चार लाख र तराईको जिल्लाका हकमा रू. तीन लाखसम्म राहत पाउने उनको भनाइ थियो ।

कार्यविधिअनुसार राहतको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र संघले ६० प्रतिशत सहयोग गर्नैपर्ने उल्लेख छ । पूर्ण रूपमा भत्किएका घरको पुनर्निर्माणका लागि समस्या नभएको र बस्ती स्थानान्तरणको निम्ति सरकारलाई समस्या भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]