प्रदेश १ का किसानलाई सधैं मल अभाव : चाहिन्छ ५० हजार टन, पाउँछन् १० हजार टन

२०७९ मंसिर, २

कोशी प्रदेश

विराटनगर । कृषि सामग्री कम्पनीको विराटनगर कार्यालयले मोरङको सुनवर्सी–२, अमरदहको नौलो बिहानी कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ६० बोरा डीएपी, २४ बोरा युरिया र २० बोरा पोटास मल दिँदै छ ।

यो सहकारीमा ३ सय १५ सदस्य छन् । तिनले हजार बिगाहाभन्दा बढी जमीनमा खेती गर्छन् । सहकारीमा आबद्ध नभएका किसान पनि अमरदहमा रहेको संस्थाका एकजना सदस्य अम्बिकाप्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार युरिया, डीएपी वा पोटास जुनसुकै भए पनि एक बिगाहाका लागि एक बोरा मल चाहिन्छ । सहकारीले पाउने मल सबै सदस्यलाई भाग लगाउँदा एक जनाले साढे १६ किलो पाउँँछ । ढकाल भन्छन्, ‘अब मल आयो भनेर हामी हर्ष मान्नु कि विस्मात् ?’

आलु, प्याज रोप्ने बेलामा पनि मल चाहिन्छ, तोरी र गहुँका लागि अझ धेरै मल आवश्यक पर्छ । तर, हरेकपटक कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट मल पाउँदा यति नै पाउने गरेकाले जहिले पनि सीमापारि भारतबाट ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको ढकालले सुनाए । नेपालमा पाइने एक बोरा युरियाले एक बिगाहा जमीनलाई पुगे पनि भारतीय युरिया कम गुणस्तरको हुने भएकाले दुईदेखि चार बोरासम्म हाल्नुपर्ने किसान बताउँछन् ।

मल अभावका कारण झेल्नुपरेको समस्याबारे ढकाल भन्छन्, ‘एक–दुई बोरा मल पनि सीमाक्षेत्रका प्रहरीको आँखा छलेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । पक्राउ परियो भने मोटरसाइकल जफत र आफू पनि जेल पर्ने डर हुन्छ । तर, सरकारले कहिल्यै पुग्ने गरी मल दिँदैन ।’

अर्का किसान झमक खड्काको समस्या पनि उस्तै छ । एक बिगाहा जमीनका लागि मल लिन निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने उनले बताए । गाउँपालिकाले किसानका सहकारीलाई मलको कोटा दिन्छ । त्यही कोटाको आधारमा किसानले मल पाउने हुन् । कतिपय बेला गाउँपालिकाले खबर नगर्दा मल सकिइसकेको हुन्छ । अनि भारतीय चोरीको मल हाल्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यहाँका किसान याे समस्या बर्सेनि झेल्दै आएका छन् ।

नेपालमा आउने मल ल्याब परीक्षण भएको र गुणस्तरीय हुने तर भारतीय बजारमा पाइने मलमा कति पोषक तत्त्व हुन्छ थाहै नपाई प्रयोग गर्नुपर्ने खड्काले बताए ।

भारतीय मल प्रयोग गर्दा कहिले बाली सप्रिने र कहिले नसप्रने हुन्छ । खड्का भन्छन्, ‘सरकारले प्रत्येक किसानलाई सिजनमा कति मल चाहिन्छ सर्वे गरेर वितरण गरे मात्र मागअनुसार पाइने नत्र नपाइने अवस्था रहन्छ ।’

टकुवाका अर्का किसान श्यामप्रसाद साहले मकै र तरकारी बालीमा भारतबाट ल्याएको मल बिघामा ७ देखि ८ बोरासम्म हाल्नुपर्ने बताए । कम गुणस्तरको मल हालेपछि फल्छ कि फल्दैन भन्ने चिन्ता हुने उनले सुनाए । समयमै विनाझन्झट मल पाए फसल पनि बढी फल्ने र राम्रो आम्दानी हुने उनले बताए । तर, सरकारले लामो समयदेखि किसानका समस्या नबुझेकोमा उनी खिन्न छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीमा अहिले ९ हजार ५ सय ७३ टन डीएपी मल आएको छ । उक्त मल दैनिक वितरण भइरहेको छ । ४ हजार ५ सय ७३ टन मल वितरण भइसकेको र ५ हजार टन गोदाममा रहेको कम्पनीका विराटनगर प्रमुख नरेश सापकोटाले बताए ।

प्रदेश १ मा वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । तर, ९–१० हजार टनभन्दा बढी कहिल्यै आउँदैन । कम्तीमा एक सिजनमा १५ देखि २० हजार टन मल आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

प्रदेश १ का १४ जिल्ला र मधेश प्रदेशका सप्तरी र सिरहासमेत गरी १६ जिल्लामा यहाँबाट मल विक्री हुन्छ । सरकारले मलको टेन्डर निकालेपछि कुन प्रदेशलाई कति दिने भनेर कृषि मन्त्रालयले कोटा दिएपछि सोही आधारमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले महानगर, नगर र गाउँपालिकाका लागि कोटा तोक्छ । त्यहाँबाट सिफारिश आएपछि कोटाको आधारमा मल वितरण हुने गरेको छ ।

सापकोटाका अनुसार प्रदेश १ लाई सरकारले कुल मल आयातको २१ दशमलव ५२ प्रतिशत दिने गरेको छ । त्यसैका आधारमा सबै जिल्लामा मल वितरण हुँदै आएको छ । अहिले आएको डीएपी मलको प्रतिबोरा लागत ६ हजार ७११ रुपैयाँ भए पनि सरकारले ५० किलोको एक बोरा मलमा ४ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ अनुदान दिएकाले किसानले २ हजार २ सय रुपैयाँमा पाइरहेका छन् ।