विराटनगर विमानस्थललाई रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा

वेदराज पौडेल

विराटनगर । सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयमा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै रोक्का गरेको स्थानीयको १ सय २६ दशमलव ४६ बिगाहा जग्गा फुक्का गरिदिएको छ । आइतवार बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा तत्कालका लागि जमीन फुक्का गरिदिने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने समितिले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएको भन्दै सोहीअनुसार गर्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विराटनगर महानगरपालिका, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र विराटनगर महानगरपालिका, वडा नम्बर ४ को कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

२०७७ कात्तिक २७ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयमा स्तरोन्नति गर्न १ सय २६ दशमलव ४६ बिगाहा जमीन अधिग्रहण गर्ने र सोको मुआब्जाका लागि संघीय सरकारले ५०, प्रदेश सरकारले ४० र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्रोत जुटाउन नसक्दा जग्गा अधिग्रहणको काम हुन सकेको थिएन । 

जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अनिश्चित भएपछि जग्गा रोक्कामा परेका स्थानीयले विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति गठन गरी कि अधिग्रहण हुनुपर्ने कि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालका लागि रोक्का जग्गा फुक्का गर्ने र पछि बजेटको व्यवस्था गरेर पुनः अधिग्रहण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालका अनुसार गत भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि रोक्का जमीन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार समितिको बैठक बसी उक्त जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । मुआब्जा वितरणमा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले २० लाख रुपैयाँमात्रै छुट्ट्याएका कारण वितरण प्रक्रिया जटिल बनेको थियो । यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा रोक्का नराख्ने निर्णय गरेको दाहालको भनाइ छ ।

विराटनगर विमानस्थलको १ हजार ५ सय मिटर लामो धावनमार्गलाई विस्तार गरी ३ हजार मिटरको बनाउन संघीय सरकारले सर्वसाधारणको १ सय २६ दशमलव ४६ बिगाहा जमीन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३ सय ५० घरसहित अन्य जग्गाधनीको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का राखेको थियो । 

सरकारले स्रोत जुटाएर पुनः विमानस्थल विस्तारको कार्यक्रम ल्याए आफूहरूले सहयोग गर्ने संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले बताए । उनले आफूहरू पनि विराटनगरमा क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल निर्माण होस् भन्ने पक्षमा रहेकाले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको बताए । सरकारले तत्काललाई रोक्का जमीन फुक्का गर्ने निर्णय गरेर पीडितको आवाज सुनेको पनि उनले बताए । 

लामो समयदेखि जग्गा किनबेच, अंशबण्डा र धितो राखेर कर्जा लिनसमेत नपाउँदा विराटनगर विमानस्थल वरिपरि बस्ने ३ सय ५० परिवारलाई निकै मर्का परेको संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले बताए । सरकारले सबै रोक्का जमीन र घर फुक्का गरिदिएकाले किनबेच खुल्दा स्थानीयमा खुशीयाली छाएको उनको भनाइ छ । सरकारले चाहेमा पहिला बजेट व्यवस्था गरी जग्गा रोक्का गरे आफूहरूले पनि अधिग्रहणमा सघाउने उनले बताए । उनले भने, ‘विराटनगरको विकास हुनुपर्छ विराटनगर विमानस्थल विस्तार हुनुपर्छ । विस्तारको योजना उल्टिनु हुँदैन ।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विराटनगर विमानस्थल प्रमुख रेन्जी शेर्पाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा आफूहरूले स्थानीयको रोक्का जग्गा फुक्का गरिदिएको बताए । उनले अब अंशबण्डा, बेचबिखन, घर निर्माणको काम गर्न सकिने जानकारी दिए । मुआब्जा निर्धारण समितिले गत फागुनमा उक्त जग्गाको मुआब्जाका लागि करीब १६ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, सरकारले बजेटमा त्यति रकम विनियोजन गरेन ।

विमानस्थलका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारी सरकारले दुई वर्षदेखि सर्वसाधारणको घरजग्गा रोक्का राखेर मुआब्जाको लागि रकम विनियोजन नगर्दा स्थानीयलाई मर्का परेको बताउँछन् । ‘अब सरकारले रोक्का जमीन फुक्का गरिदिएको छ । स्थानीयले राहत पाएका छन्,’ उनले भने ।

विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर यहाँबाट भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र मलेसिया उडान सञ्चालन गर्ने गुरुयोजना थियो । आन्तरिकतर्फ काठमाडौं सहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि उडान गर्ने तयारी थियो । अहिले यो विमानस्थलवाट पूर्वका केही पहाडी जिल्ला र काठमाडौंका लागि उडान हुन्छ । यो विमानस्थलमा दैनिक ४४ उडान/अवतरण हुन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस