रानी–किमाथांका सडक आयोजना : धरान–भेडेटार खण्डमा चार लेनको बनाउने सहमति

दिनेश गजमेर

धरान । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी–किमाथांका सडकअन्तर्गत धरान–भेडेटार खण्डको विस्तारमा उत्पन्न विवाद समाधान उन्मुख बनेको छ । धरानको तीनकुनेदेखि धनकुटाको भेडेटारसम्मको सडक चार लेनको बनाउन राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन् । सुनसरी क्षेत्र नं १ का नवनिर्वाचित सांसदहरूसहित शनिवार भएको सर्वदलीय छलफलमा चार लेनको सडक निर्माण गर्न प्रारम्भिक सहमति जुटेको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायत दलको छलफलमा सो सहमति भएको हो ।

छलफलमा आयोजना, स्थानीयवासी र उपमहानगरपालिकासँगको समन्वयमा सडक खण्ड कति लेनमा विस्तार गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको प्रदेश सांसद रमेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । ‘संवादहीनताको अवस्था राख्नुभएन । त्यसैले स्थानीय तह, राजनीतिक दल, वडावासी र आयोजनाबीच संवाद गरौं भन्ने छलफल भएको छ,’ सांसद बस्नेतले भने, ‘छलफलमा धरान–भेडेटार सडक खण्ड चार लेनको बनाउन प्रारम्भिक सहमति भएको छ । त्यसका लागि आयोजनासँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उक्त छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नगरसचिव जितेन्द्र राईले ६ लेन सडक विस्तार हुँदा धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने भएकाले चार लेन बनाउनेबारे राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी भएको बताए । यसबारे स्थानीय सरकारले आयोजनासँग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले आयोजना हुँदा नै नगरले पहल गरेर कम्तीमा चार लेनमा सडक विस्तार गर्ने विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने र साइट क्लियरेन्स गराउनेतिर लाग्नुपर्छ,’ राईले भने, ‘अहिले बजेट हुँदा नै काम भएन भने पछि बजेट सुनिश्चित नहुँदा गाह्रो हुन्छ ।’

धरान नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले धरानमा राजमार्ग सडक नभई शहरी सडक भएकाले चार लेन सडकको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘चार लेनको विकल्प छैन, ६ लेनको आवश्यकता छैन ।’ समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सर्दु र सेउती कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । चार लेन निर्माण गर्दा क्षति कम हुने भएकाले स्थानीयसँग छलफल गरी अन्तिम सहमति जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जोगबनी–किमाथांका राजमार्ग अन्तर्गत रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक आयोजनाकी इन्जिनीयर प्रियंका झाले चार लेन सडक निर्माणका लागि केन्द्रबाट १२–१२ मिटर आवश्यक पर्ने बताइन्, जसमा साइकल लेन हुँदैन । तर, २०३१ सालमै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी केन्द्रबाट ३१ मिटर मापदण्ड रोक्का गरेकाले क्लियर गरिदिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘२०३१ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले स्थानीयले खाली गरिदिनुपर्छ र त्यसलाई नगरले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

६ लेन सडक बजार क्षेत्रबाटै विस्तार गर्ने कि ‘बाइपास’ गर्ने भन्ने विवादको टुंगो नलाग्दा रानी विराटनगर हुँदै किमाथांका सडक आयोजनाको धरान खण्डको काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाले धरान उपमहानगरपालिकालाई आवश्यक क्षेत्र क्लियर गर्न पटकपटक पत्राचार गरेको थियो । ६ लेन सडक विस्तार गरिँदा बजार क्षेत्रमा अर्बौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने भएकाले बाइपासका लागि पहल र सर्भे गरिए पनि त्यसले औपचारिकता पाउन सकेको थिएन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस