न्यायिक समितिलाई कानूनी अड्चन

सुर्खेत । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई कानूनी जटिलता र जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिमा कानून र जनशक्तिको अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको हो । युएनडिपी र जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको संयोजन तथा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका सदस्यलाई न्याय सम्पादनसम्बन्धी दुईदिने कार्यशालामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनी ज्ञान र जनशक्ति पूर्ति गर्ने बाटो खोलिदिन माग गरेका हुन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्राविधिक जनशक्ति तथा कानूनको अभावमा पालिकाका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्न अन्योल रहेको बताइन् । संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कानूनी रूपमा समेत अन्योल हुने गरेको भन्दै यतातर्फ माथिल्लो तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सरोकारवालाले भने न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन सहज ढंगले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गङ्गाराम सुनारले स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय पालिकाका न्यायिक समिति नै जनताको पहिलो न्यायिक सम्पादन गर्ने थलो भएकाले न्यायिक समिति जनतालाई न्याय दिन सक्षम हुनुको विकल्प नभएको प्रमुख सुनारको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कानून सचिव शंकरबहादुर केसीले स्थानीय तह र जनताबीच सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध रहेकाले न्यायिक समितिले छिटोछरितो न्याय सम्पादन गरेमा मात्र स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुने बताए । रासस

प्रतिक्रिया [0]