विराटनगर विमानस्थल : रू. २ अर्ब ४२ करोडमा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन

वेदराज पौडेल

विराटनगर । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलपछि मुलुककै दोस्रो ठूलो टर्मिनल भवन विराटनगर विमानस्थलमा बन्ने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलकै मापदण्ड हुने टर्मिनल भवनको सोमवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले शिलान्यास गरेका छन् ।

रू. २ अर्ब ४२ करोड (भ्याटबाहेक) लागतमा निर्माण हुने अत्याधुनिक टर्मिनल भवन १६ हजार २७७ वर्गमिटरको हुनेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार विराटनगरमा बन्ने टर्मिनल भवन त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलपछिको दोस्रो ठूलो हुनेछ ।

अधिकारीका अनुसार पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन १४ हजार वर्गमिटरको र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन १५ हजार वर्गमिटरको छ । विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग तत्काल अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विस्तार नभए पनि अहिलेको १ हजार ५०० मिटरको धावनमार्गमा २७० मिटर थप्ने तयारी गरिएको महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

विराटनगर विमानस्थलको टर्मिनल भवनको निर्माण तीन वर्षभित्र सक्नेगरी केसी–डाँफे जेभीले ठेक्का लिएको छ । २०२५ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा बनेको विराटनगर विमानस्थलको टर्मिनल भवनको उत्तरतर्फ नयाँ टर्मिनल भवन बन्न लागेको हो । नयाँ भवन बनेपछि पुरानो भवन भत्काइनेछ । नयाँ टर्मिनल भवनमा १ हजार ८०० यात्रु क्षमता रहने बताइएको छ । गत मङ्सिर ११ गते ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले काम शुरू गरिसकेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक हंसराज पाण्डेका अनुसार नयाँ बन्ने टर्मिनल भवनमा १७ टिकट काउन्टर, २४ पसल, चार रेष्टुराँ, पत्रकार सम्मेलन कक्ष, तीन विशिष्ट कक्ष, बालबालिका खेल्ने ठाउँ, प्रार्थना कक्ष, स्तनपान कक्षलगायत संरचना रहनेछन् ।

पुरानो टर्मिनल भवन भएको स्थानमा भने पार्किङ स्थल बनाउने तयारी छ । विमानस्थलको टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराँँतीले नयाँ टर्मिनल भवन बनेपछि यात्रुलाई थप सहज हुने बताए । ठेकेदारलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलबाट हाल दैनिक बुद्ध एयरको सात, यती एयरलाइन्सको चार, सौर्य एयरलाइन्सको दुई र श्री एयरलाइन्सको तीन उडान भइरहेको छ । तीन वर्षअघि विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन संयुक्त लगानीका लागि तीन तहका सरकारबीच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार विमानस्थलका लागि २०७७ कात्तिक २७ गते १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जमीन रोक्का गरिएको थियो । जग्गा अधिग्रहणका लागि संघ सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत मुआब्जा रकम बेहोर्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारले रकम विनियोजन नगरेपछि जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने वा जमीन फुक्का गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गरेका थिए । उक्त मागसहित स्थानीयले आन्दोलन नै गरेपछि सरकारले गत भदौ ३१ गते जग्गा फुकुवा गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस