कार्पेट र यार्न उद्योगका समस्या हटाइदिन माग

वेदराज पौडेल

विराटनगर । कार्पेट तथा यार्न उद्योगीले यी उद्योगका समस्या र समाधानका उपाय अर्थसचिवलाई बुझाएका छन् । हाइटेक्स कार्पेट प्रालिका सञ्चालक अनुपम राठीले अर्थसचिवलाई बुझाएको पत्रमा निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा उक्त उद्योगबाट उत्पादित कार्पेटलाई समावेश गरिदिन आग्रह गरिएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान नपाउँदा बाहिरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै हाइटेक्स सिन्थेटिक प्रालिले धागो उद्योगको कच्चा पदार्थ यार्न गार्डको भन्सार महशुल तयारी सिन्थेटिक धागोभन्दा एक तह मुनि कायम गरिदिन भनेको छ । प्रालिले निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा पोलिप्रोपलिन यार्न, पोलिस्टर यार्न र नाइलन यार्नलाई समावेश गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।

यो सुविधा नपाउँदा धागो निकासीमा समस्या आएको उद्योगीको भनाइ छ । बेल्जियमबाट हुने कार्पेट आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादन निर्यातसमेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित उद्योगहरू सरकारको उल्टो नीतिका कारण समस्यामा परेको पत्रमा उल्लेख छ ।

टेक्सटाइल र कार्पेट उद्योगलाई चाहिने धागो पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । त्यही धागो बनाउने कच्चा पदार्थ पोलिप्रोपलिन मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । हाइटेक कार्पेटका राठीले यो नीतिले गर्दा उद्योगलाई समस्या परेको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारको उल्टो नीति हो यसमा सुधार हुनुपर्छ ।’

आफूले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा अन्य कार्पेट र टेक्सटाइल उद्योगसरह नगद अनुदान नपाएको राठीले गुनासो गरे । ‘लोकल कम्पनीबाट धागो किनेर वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्दा त्यो धागो उत्पादनमा लागेको ड्युटी रिफन्ड हुनुपर्छ तर हाम्रो उत्पादनमा त्यो सुविधा दिइएको छैन । अन्य गार्मेन्ट उद्योगले यो सुविधा पाएका छन्,’ उनले भने ।
आफूले ५ वर्षदेखि हरेक अर्थमन्त्रीलाई कार्पेटको समस्या सुनाउँदै आएको राठी बताउँछन् । सामान्य देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने कार्पेट उत्पादन गर्दै आएका उनी निकासीमा सरकारले सुविधा नदिँदा सोचेजस्तो बजारीकरण गर्न नपाएएको गुनासो गर्छन् ।

उनले ५ वर्षदेखि गलैंचा उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्न र टेक्सटाइल उद्योगले पाउने सुविधा दिन माग गर्दै आएका छन् । ‘भारतलगायत गलैंचा उत्पादक सबै मुलुकमा यस्ता उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगमा गणना गरिन्छ,’ सञ्चालक राठीले भने, ‘लुम (तान) राखिएका सबै उद्योग टेक्सटाइलको वर्गमा पर्छन् ।

नेपालमा टेक्सटाइल भनेर सुटिङ, सर्टिङ, लुंगी, सारी र धोती आदि लगाउने कपडा उद्योगलाई बुझिन्छ । लुम (तान) राखिएका कारणले जुट उद्योग पनि टेक्स्टाइलअन्तर्गत पर्छ । नेपालको मात्र मापदण्ड अनौठो छ ।’

१५० करोड लागतको हाइटेक कार्पेट उद्योगले आफैले धागो उत्पादन गरिरहेको छ । ‘हामीले गलैंचा बुन्ने धागो उत्पादन गरिरहेका छौं तर भन्सार दरबन्दीले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तयारी धागो पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ । यसको कच्चा पदार्थको १० प्रतिशत छ ।’

महँगा, अपग्रेडेड र अत्याधुनिक मेशिन राखेर उत्पादन गरिएको वस्तु निर्यात नगरी उद्योग चलाउन नसकिने तर गलैंचा निर्यातमा भारतले १५ प्रतिशत अनुदान दिइरहेका बेला नेपालले ३ प्रतिशत मात्र दिएको उनले बताए ।

‘भारतले निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । मेशिन आयात गर्दा ७ प्रतिशत छ । तर, नेपालमा मेशिन पैठारी गर्दा सुविधा होइन उल्टै ४ प्रतिशत भन्सार महशुल बुझाउनुपर्छ,’ राठीले भने ।

‘हामी बन्दरगाहबाट टाढा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रा हरेक सामान महँगा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस