बजेटले बढायो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे अन्योल

२०८० असार, १

समाचार स्वास्थ्य र जीवन शैली

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरोपन नहुने गरी चालू आवभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने बताएसँगै अन्योल बढेको छ ।

नेपालमा अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्ना सदस्यलाई स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच दोहोरोपन नहुने भनेसँगै अब यी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के हुन्छ ? भन्नेमा अन्योल बढेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा र अन्य संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम फरकफरक भएको बताउँछन् । ‘त्यसैले हाल विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छोड्नु नपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘कसैले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत दोहोरो, तेहरो फाइदा लिन नसकून् भनेर सरकारले एकद्वार नीति लिएको हो । तर, सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा र अन्य संस्थाले दिने सामाजिक सुरक्षाको सुविधा फरक हुन् ।’

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री महतले नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका थिए । ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमश: स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ,’ मन्त्री महतले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गरी दिगो बनाइनेछ ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदी सञ्चय कोषले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कोषको आफ्नै कार्यक्रम भएकाले त्यो छोड्नु नपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम मुनाफामा आधारित हो । कोषलाई मुनाफा भएसम्म हामी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने ‘सरकारले कोषले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम खारेज

गर्नेभन्दा पनि बजेटमार्फत कोषले दिँदै आएको कार्यक्रमको दायरा बढाएको छ ।’ अहिले अन्य क्षेत्रले पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिइरहेका छन् । त्यसैले सरकारको त्यस्तो किसिमको सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने रणनीति हुनसक्ने प्रवक्ता सुवेदीको बुझाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले सरकारले बजेटमा भनेको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र कोषले हाल सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै भएको बताए । ‘कोषले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम योगदानमा आधारित हो । बजेटमा कोषको कार्य कटौती गर्नेभन्दा पनि नीतिगत हिसाबले कार्य विस्तार नै गर्ने भनिएको छ,’ पन्थीले भने, ‘अहिले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छन् । त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत ती र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबीच दोहोरोपन नहोस् भन्ने चाहेको हाम्रो बुझाइ हो ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार बनाउने सरकारको नीति रहेको बताउँछन् । ‘अहिले मन्त्रालयले विपन्न, आमा, बालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायत विभिन्न वर्गमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । एउटै बिरामीलाई फरकफरक कार्यक्रमअन्तर्गत दोहोरो भुक्तानी हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारको यस्तो कार्यक्रममा दोहोरोपन नहोस् भनेर एकद्वार नीति लागू गर्न लागेको हो ।’