भारतले खुकुलो गर्यो विद्युत् खरीद नीति, नेपालले तेस्रो मुलुकमा पनि विद्युत बेच्न सक्ने (निर्देशिकाको पूर्णपाठसहित)

दुर्गा लामिछाने

पुस ८, काठमाडौं । भारतले नेपाल लगायत छिमेकी देशहरूबाट विद्युत् खरीद गर्ने नीति खुकुलो बनाएको छ । यस निर्देशिकाका आधारमा अब नेपालले भारत तथा भारत हुँदै अन्य देशमा पनि सहजरूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खुलेको छ ।

भारतको पावर मिनिस्ट्रीले पुस ३, २०७५ (डिसेम्बर १८, २०१८)मा जारी ‘विद्युत् आयात/निर्यात (सीमापार) निर्देशिका–२०१८’ ले यो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सन् २०१६ को डिसेम्बर ५ मा जारी ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ माथि चौतर्फी विरोध भएपछि भारतले निर्देशिका संशोधन गरी नयाँ निर्देशका जारी गरेको हो ।

जारी नयाँ निर्देशिका अनुसार अब नेपाल र भारतबीच सहजरूपमा विद्युत् आयात/निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । ‘भारत र छिमेकी देश(हरू)बीच भएका सम्झौता र समग्र संरचना तथा सम्बन्धित देशहरूका विद्यमान कानून अन्तर्गत रहेर उक्त देशहरूका संस्थाहरूको आपसी सहमतिमा विद्युत् आयात/निर्यात गर्न सकिने छ ।’ निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकामा आयात/निर्यातका लागि तीन ओटा विकल्प प्रस्तुत गरिएका छन् । यसमा, दुई देशबीचको सम्झौताबाट, बोलपत्र आह्वानबाट र लिने र दिने संस्थाबीचको आपसी सम्झौताबाट आयात/निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

अब नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् नेपाल सरकारको निकाय वा निजी क्षेत्र स्वयंले पनि भारतको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी निर्यात गर्न सक्नेछन् । साथै निर्देशिकाले नेपालले भारतको भूमि हुंदै तेस्रो मुलुकसँग विद्युत आयात निर्यात गर्न सक्ने बाटो समेत खोलेको छ । यसले बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत खरीद गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यस प्रकृयामा सहजीकरणका लागि भारतले एक अधिकारी तोक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसअघिको निर्देशिकामा भारतले छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् खरीद गर्न सम्बन्धित विद्युत आयोजना सोही मुलुकको सरकारको लगानीमा बनेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अन्यथा त्यस्ता आयोजनामा भारत सरकार वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर रहेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रावधान सन २०१४ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौता विपरित भएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्न भारतको पावर मिनिस्ट्रीलाई पत्र पठाएको थियो । यसैगरी भारतसँग सीमाना जोडिएका अन्य देशहरूले पनि उक्त निर्देशिकामा ध्यानाकर्षण गराएपछि भारत निर्देशिका संशोधन गर्न बाध्य भएको हो ।

यस्तो छ भारतले ल्याएको नयाँ निर्देशिका :-

प्रतिक्रिया [0]