वाइड बडी विमान खरीदमा घोटाला नै घोटाला (उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठसहित)

टीपी भुसाल

पुस १८, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइड बडी विमान खरीद गर्दा रू.४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव, पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई कारवाहीका लागि सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको छ । सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले १५ दिनको अध्ययनपछि बुधवार लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिवद्वय प्रेमकुमार राई, र सचिव शंकर अधिकारी, बहालवाला सचिव देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरीद प्रकरणमा अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकाले निजलाई कानूनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न र कानूनी कारवाही अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा ‘महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा विमान खरीद कानूनसम्मत नदेखिएको उल्लेख गरेको, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि विमान खरीद प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटि औंल्याएकाले यहाँ भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो क्षति पु¥याएको’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै पर्यटनमन्त्री अधिकारीले समितिलाई गलत विवरण दिएको र बदनीयतपूर्वक मिलेमतो गरेको उपसमितिको ठहर छ । ‘मन्त्री अधिकारीले समितिलाई गलत विवरण दिएको र बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवले पनि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमितिले उनीहरूलाई समेत कानूनसम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

जहाज खरीद प्रक्रियामा २४२ मेट्रिक टनको जहाज भनेर उल्लेख गरे पनि २३० मेट्रिक टनको जहाज ल्याउँदा ८४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी एयरबस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसरी नयाँ जहाजको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई प्रतिजहाज ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको उल्लेख छ । तर, बोलपत्रमा १ हजार घण्टासम्म उडेको र सन् २०१४ पछि निर्मित भएको विमान हुनुपर्ने सूचना जारी गरी एयरबसबाट पाउने छुट रकममा हिनामिना गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी जहाज खरीदको छुट रकम अन्तर्गत २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, जहाज खरीदमा एयरबसलाई मात्रै लागू हुने गरी मूल्य समायोजन हुने व्यवस्थाबाट ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

जहाज निर्माणको क्रममा पूर्व निरीक्षणका नाममा विभिन्न संस्थाका ३८ जना कर्मचारीलाई भ्रमणमा लैजाँदासमेत एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ :-

प्रतिक्रिया [0]