पर्वत । वर्षौंपछिको स्थानीय निर्वाचनपछि पर्वतका जनताले सहज, सरल रूपमा प्रशासनिक सेवा पाइने अपेक्षा गरे । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरूको यस्तो अपेक्षा केही हदसम्म पूरा पनि भयो । तर जिल्लाका स्थानीय तहमा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्नै मुश्किल हुन थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित निकायका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामकारबाहीमा परेको छ ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्रोत साधनयुक्त स्थान ताकेर कर्मचारी सरुवा हुने गरेका छन् । कर्मचारी समायोजनका कारण पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अदलबदल भइरहेका छन् । प्रशासकीय अधिकृतहरू चाँडोचाँडो फेरिँदा जनप्रतिनिधिलाई विकास निर्माणका काम गर्न समेत कठिनाइ हुने गरेको छ ।
जिल्लामा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षमै जलजला गाउँपालिकामा आठजना प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । ‘कुनै कुनै हाकिम त १ हप्तामै फेरिएका छन्,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले भने, ‘यो समस्याको सबैभन्दा ठूलो असर योजना र कानून निर्माणमा देखिएको छ ।’ कर्मचारी नटिक्ने समस्याले बजेट खर्च गर्न समेत समस्या भएको उनले बताए । सल्लाह दिने अधिकृतकै टुंगो नभएकाले कानून बनाउने मुख्य काम अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
पैयुँ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ६ जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । ‘योजना छनोट एकजना हाकिमले गर्छन्,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले भने, ‘फरफारक नगर्दै अर्को हाकिम आउँदा अन्योल हुने गरेको छ ।’ उनका कानून बनाउन प्रशासकीय अधिकृतको सहयोग लिनुपर्छ । तर, प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने समस्याले ऐन, नियम र कानून बनाउने काम अलपत्र परेको उनले बताए ।
कुश्मा नगरपालिका पनि कर्मचारी धेरै फेरिइरहने स्थानीय तहमा पर्छ । यो नगरपालिकामा अहिलेसम्म सातजना प्रशासकीय अधिकृत आउने–जाने भइसकेको छ । कर्मचारी फेरिइरहने कारण नगरको विकास निर्माण, बजेट खर्च, योजना छनोट, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका कार्यक्रम अघि बढेको छैन । ‘कर्मचारी नटिक्ने समस्याले हैरान भएका छौं,’ नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म न्यायिक समिति, अर्थ समिति र अन्य समितिहरू बन्न सकेका छैनन् । विकास निर्माण र प्रशासनिक काममा पनि प्रत्यक्ष असर देखिएको छ ।’
जिल्लाका महाशिला र विहादी गाउँपालिकामा पनि प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने समस्या छ । यसले कानून निर्माण र कार्यान्वयनदेखि विकासका काममा समेत असर परेको स्थानीयले बताएका छन् । यी स्थानीय तहमा अहिलेसम्म चार÷चारजना अधिकृत फेरिएका छन् । जिल्लामा कर्मचारी टिकेका स्थानीय तह फलेवास नगरपालिका र मोदी गाउँपालिका हो । मोदी र फलेवासले कानून निर्माणको काम धेरै अघि बढाएको पाइएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका कारण अहिले जिल्लाका स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदारलगायत कर्मचारी अदलबदल भइरहेका छन् । समायोजनका कारण कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावसमेत देखिएको छ । पैयुँ गाउँपालिकामा एउटा सचिवले तीन वडाको काम गर्नुपरेको छ । संघीय सरकारलाई कर्मचारी पठाइदिन गाउँपालिकाले अनुरोधपत्र पठाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी पठाइदिने जवाफ पाएका छौं,’ प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर रानाले भने, ‘अहिले वडाका काम जसोतसो चलाइरहेका छौं ।’