कछुवा गतिको आर्थिक वृद्धिदर

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत प्राप्त हुने दाबी गरिरहँदा विश्व बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशत र एशियाली विकास बैंकले ४ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरे पनि सरकारकै तथ्यांक कार्यालयले भने चालू आवको प्रथम त्रैमासमा ३ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हुने बताएको छ । गत आवको यही अवधिमा पनि यति नै आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भएको थियो । यसले सरकारी दाबी र विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणसमेत पूरा नहुने देखाएको छ । त्यसैले सरकारले हावादारी दाबी गर्नुभन्दा योजनाबद्ध रणनीतिका साथ आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नेतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीको दाबीलाई पहिलो ३ महीनाको तथ्यांकले चुनौती दिएको छ । गत आवमा दोस्रो त्रैमासमा १ प्रतिशतले वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । चालू आवमा पनि त्यस्तै खालको वृद्धिदर रहने आकलन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको विस्तार हुन त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अघिल्लो आवको दाँजोमा चालू आवमा तात्त्िवक अन्तर देखिने गरी कुनै काम भएको छैन । उपभोक्तामा आत्मविश्वास पैदा हुन सकेको छैन । यद्यपि घरजग्गा कारोबार, खानी क्षेत्र आदिमा राम्रो वृद्धि देखिएको छ । खानी तथा उत्खननको कुल मूल्य १५ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने कार्यालयको अनुमान छ । निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष आधारित हुने बालुवा गिट्टी तथा ढुंगाको उत्खननको कुल मूल्य अभिवृद्धि तुलनात्मक रूपमा थोरै छ । निर्माण क्षेत्रको ११ दशमलव ४ प्रतिशतको वृद्धिले यस क्षेत्रको उत्पादनमा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । वित्तीय तथा बीमाक्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि १३ दशमलव २ प्रतिशतले हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । आवास तथा भोजन सेवाक्षेत्रमा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान रहेको कृषि, वन तथा मत्स्यक्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ४ प्रतिशत हुने कार्यालयको अनुमान छ । धानको उत्पादनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन आवश्यक छ । निर्माण क्षेत्रले धेरै रोजगारी सृजना गर्छ । साथै बनेका पूर्वाधारले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन्छ । त्यसो हुँदा यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । 

चालू आवको पहिलो त्रैमासमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र १ दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तोमा सरकारले दाबी गरेअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन आवश्यक छ । निर्माण क्षेत्रले धेरै रोजगारी सृजना गर्छ । साथै बनेका पूर्वाधारले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन्छ । त्यसो हुँदा यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि गत आवको भन्दा अवस्था फरक देखिएको छैन । गतवर्ष ब्याजदर महँगो थियो । अहिले ब्याजदर घटेको छ र पनि बैंकहरूले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले खर्च कटौती गर्न सकेको छैन । ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । हो, महँगी वृद्धिदर यसपटक केही कम देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष निकै सबल देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो भएकाले अर्थमन्त्रीले हौसिएर लक्षित वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ भनेको हुन सक्छ । त्यस्तै धानको उत्पादन बढ्दा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने गरेको छ र यस वर्ष धानको उत्पादन बढेको छ । त्यसैले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवै चाहिँ होइन तर सरकारको यही काम गराइले भने कुनै पनि हालतमा त्यो आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम निजीक्षेत्रले गर्ने भए पनि अहिले उसको मनोबल खस्किएको छ । बजारमा माग नहुँदा धेरै उद्योगले आफ्नो उत्पादन ५० प्रतिशतमात्रै गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक बताएको छ । यस्तोमा सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ भने पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । 

प्रतिक्रिया [0]