बिगारिएका सहकारीको निकास

सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीति लिने भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर, तीमध्ये सहकारी क्षेत्रमा अनेक समस्या देखिने गरेका छन्, जसले गर्दा पूरै सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुने खतरा बढेको छ । जुन उद्देश्यका साथ सहकारीलाई व्यापक बनाइएको थियो त्यसतर्फ सहकारी अभियान अघि बढ्न नसकेको सत्य हो । तर, किन यस्तो भइरहेको छ भनेर गम्भीर रूपमा अध्ययन, विश्लेषण गरिएको पाइँदैन । अवस्था यस्तै रहने हो भने सहकारीमा समस्या थपिँदै जान्छन् नै, सँगै राज्यको तीनखम्बे नीतिले काम नगरेर अर्थतन्त्रमा समेत समस्या आउँछ । तीन खम्बे भनिएको अर्थनीति दुई खम्बाले टिक्न सक्दैन । वास्तवमा अहिले सहकारीमा देखिएको समस्याको जननी नै सरकार हो भन्ने देखिन्छ । सहकारीमा देखिएको समस्याको तत्कालीन समाधान सरकारले गर्न सक्ला तर यसबाट दिगो समाधान भने हुँदैन । 

पञ्चायत कालमा सहकारीलाई सरकारी अंगका रूपमा उभ्याइयो । जनताले शेयर राखे पनि सरकारले अनुदान दिने तथा पञ्चायतका नेताहरूले बढी शेयर लिई त्यसमाथि हालीमुहाली गर्न थाले । अझ सरकारले सहकारीलाई ‘साझा’ को नाम दिएर सञ्चालनमा ल्यायो । त्यो मोडल असफल मात्र भएन, त्यसले सहकारीमा गलत प्रवृत्ति छाडेर गयो । अहिले पनि सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जेजस्तो संयन्त्र बनाएको छ त्यसले यसको विकृति रोक्न सक्दैन । संविधानले नै सहकारीलाई राज्यको एउटा अंग मानिसकेको र यो क्षेत्र अहिले संकटमा परेकाले त्यसको समाधान गर्ने दायित्व राज्यको हो । 

सहकारी वास्तवमा सहकार्य हो । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चल्छ । यसका सबै सदस्य समान हुन्छन् । शेयर संख्याको आधारमा मत निर्धारण हुँदैन । त्यसैले सहकारीलाई नियमन गर्ने, निर्देशन दिने सर्वोच्च व्यक्ति नै साधारण सदस्य हुन् । यसको साधारणसभा सर्वोच्च निकाय हो । त्यसले पारित नगरी सहकारीका कार्यकारीहरूले केही पनि गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले सहकारी डुब्नुमा सदस्यको बेवास्ता र सचेतनाको अभाव कारण हो । सहकारी भनेको बैंक होइन भनेर सर्वसाधारणलाई बुझाउने समय हो, अहिले । सहकारीको लगानी कहाँकहाँ छ भनेर सदस्यले साप्ताहिक, मासिक वा त्रैमासिक रूपमा बुझ्ने र त्यसबारे प्रश्न उठाउने हो भने सहकारीमा सुशासन कायम हुन जान्छ । मुनाफा आए पछि दंग परेर बेवास्ता गर्दा नै सहकारीमा समस्या आएको हो । सहकारीको साधारण सभामा आर्थिक प्रस्ताव पेश हुन्छ । त्यो साधारणसभाले पारित गर्नैपर्छ । त्यसैले सदस्यहरू जिम्मेवार हुने हो भने सहकारी डुब्दैनन् । सहकारीको मूल मर्मअनुसार चलेका सहकारी नभएका पनि होइनन् । ती सहकारीमा कुनै समस्या आएको देखिँदैन । 

सरकारले अहिलेको समस्या समाधान गर्नुका साथै आइन्दा सदस्यले गर्नुपर्ने काम सिकाउनु जरुरी छ । सहकारी डुबेमा साधारण सदस्य नै जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्न नसक्ने कुरा सिकाउनुपर्छ । 

सहकारी डुबेपछि सरकारसँग सहयोग माग्ने क्रम बढेको छ । यसको समाधानमा जोजो सरकारी अधिकारीहरू सहभागी छन् तिनले विगतमा जेजस्तो भए पनि आइन्दा सहकारी सदस्यले यी यी काम गर्नुपर्छ, गर्नुस् भनेर तिनलाई सचेत पार्नुपर्छ । सहकारीमा रकम जम्मा गर्नु भनेको बचत गर्नु हो । बचत गरेर सामूहिक हितका लागि काम गर्न सजिलो हुन्छ । सरकारले अहिलेको समस्या समाधान गर्नुका साथै आइन्दा सदस्यले गर्नुपर्ने काम सिकाउनु जरुरी छ । सहकारी डुबेमा साधारण सदस्य नै जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्न नसक्ने कुरा सिकाउनुपर्छ । सहकारीमा पैसा डुबेपछि सहकारी खराब हो, यसमा पैसा जम्मा गर्न हुँदैन भनेर पीडितहरू सहकारीबाट अलग हुन सक्छन् । उनीहरूलाई यसको सञ्चालन, नियमन आदिबारे सचेत पार्दै सक्रियताका साथ सहकारीमा लाग्न सिकाउन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने सहकारीहरू हत्तपत्त डुब्दैनन् ।

सहकार्यविना सहकारिताको भाव आउँदैन । यस्तो सहकार्य नहुँदा नै सहकारीहरू समस्यामा परेका हुन् । त्यसैले तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कातिर सहकारीका सदस्यहरूलाई उनीहरूको भूमिका सिकाउँदै सहकारी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ । अन्यथा सरकारले जेजस्तो गरे पनि सहकारीमा भित्रिएको विकृति रोकिने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]