ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश : सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन पाउँदैनन्

Jan 18, 2018  
शिक्षा
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिन शिक्षा मन्त्रालयल लगायत निकायलाई बुधवार अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले त्यस्तो आदेश दिएको हो । कमैया जागरण समाजका कार्यक्रम निर्देशक मानबहादुर डाँगीले सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट विभिन्न किसिमका शुल्क लिने गरेकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको इजलाश अधिकृत सन्देश श्रेष्ठले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सामुदायिक विद्यालयले आफूले निःशुल्क शिक्षा दिएका विद्यार्थीको अभिलेख पनि राख्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२)मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । शिक्षा ऐनले पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने गरी बन्देज लगाएको छ । यसैगरी कानूनअनुसार विद्यायलको भौतिक संरचना निर्माण गर्न पनि विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइँदैन । रीट निवेदनमा संविधानअनुसार माध्यमिक शिक्षासम्म अनिवार्य रूपमा निःशुल्क पढाउनु राज्यको दायित्व भए पनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग उल्लेख्य रूपमा रकम लिँदैआएको उल्लेख गरिएको थियो । साथै, सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक रूपमा घोषित गरी शुल्क नलिए पनि अनेक बहाना बनाई बेलाबेलामा रकमका लागि बिल पठाउने गरेको र सो कार्य संविधान र शिक्षा ऐनविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनमा उल्लेख भएविपरीत सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट रकम उठाउने गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै अब आइन्दा त्यस्तो रकम नउठाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयबाट रकम उठाउने गरेका कारण विशेषगरी महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका रीट निवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा ऐनमा कानूनविपरीत कुनै विद्यालयले शुल्क उठाउने गरेमा तोकिएको अधिकारीले जरीवाना गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि सो प्रावधानको प्रयोग भने भएको पाइएको छैन ।
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)