धनगढी । प्रदेश नं. ७ को सेती–महाकाली कोरिडोर निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ । कञ्चनपुर–बैतडी हुँदै दार्चुलाको तिङ्करभन्ज्याङ भएर चीनको ताक्लाकोट जोड्ने सडक आयोजनालाई सरकारले महाकाली कोरिडोर भनेको छ । २०६६ देखि महाकाली लोकमार्ग सडक आयोजना भनेर उक्त सडकको निर्माण शुरू गरिएको थियो ।
खलङ्गादेखि ४० किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको छ । ४ सय २६ किलोमिटर लामो महाकाली कोरिडोर निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नहुँदा निर्माण सुस्त बन्न पुगेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम नहुँदा महाकाली कोरिडोर निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको दार्चुला–तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख रामचन्द्र शाहले बताए ।
महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत बैतडीको त्रिपुरासुन्दरीबाट १० किलोमिटर ट्रयाक खोलिए पनि थप ट्रयाक खोल्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभएको भन्दै वन कार्यालयले निर्माणमा रोक लगाएको हो । कोरिडोरको निर्माणमा अवरोध आएपछि सडक विभागले वन मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाउन विवरण पठाएको छ ।
त्यस्तै, टीकापुर ‘जिरो प्वाइण्ट’ राखेर निर्माण शुरू भएको सेती लोकमार्ग अछामको साँफेबगर र बझाङ जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर हुँदै तिब्बतको ताक्लाकोटसम्म पुर्याउने लक्ष्य छ । लक्ष्यअनुरूप कामले तीव्रता नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । सरकारले टीकापुर–बझाङ सडकलाई सेती लोकमार्ग दक्षिण खण्ड र चैनपुर–ताक्लाकोट सडकलाई सेती लोकमार्ग उत्तरी खण्ड भनेर दुई भागमा बाँडेको छ । उत्तरी खण्डको निर्माणका लागि बझाङको चैनपुरमा आयोजना कार्यालय राखिएको छ भने दक्षिणी खण्डका लागि अछामको साँफेबगरमा आयोजना कार्यालय राखिएको छ ।
७ नम्बर प्रदेशमा एक दर्जन ठूला सडक आयोजना सञ्चालनमा आए पनि कामको गति निकै सुस्त देखिएको कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले बताए ।