सिमेन्ट निकासी : नीतिगत व्यवस्था खोज्दै निजीक्षेत्र

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको प्राथमिकतामा राखेपछि निजीक्षेत्रका उत्पादकले नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । सरकारसँग आफूहरूले आर्थिक सहायता र सहुलियतभन्दा निर्यातमा सहजीकरण र लागत घटाउने ठोस व्यवस्था खोजेको सिमेन्ट उद्योगीहरूको भनाइ छ । बिजुलीको महसुल घटाउने, कोइला आयातका लागि रक्सौल बाहेक अन्य नाका खुलाउने, चुनढुंगामा लाग्दै आएको कर घटाउने, प्रान्तीय सरकारहरूले लिने फरक–फरक करमा हेरफेर गर्नेजस्ता विषय नीतिगत रूपमै प्रस्ट्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले नीतिगत रूपमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । यस अघिदेखि नै आपूmहरूले सिमेन्टको बाह्य बजार खोजिरहेको बताउने उनी सरकारको वार्षिक विकास बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुन सके आन्तरिक खपत बढेर सिमेन्टको बजार निराशाजनक नहुने बताउँछन् । ‘सिमेन्ट निर्यात गर्न मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । यसका लागि उत्पादन लागत कम गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘बिजुलीको महसुल, संघीय सरकारहरूले लिने फरक–फरक करमा सुधार र कोइला आयातलाई सहज बनाउन सरकारले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सिमेन्टको निर्यातबाट भारतसँगको व्यापार सन्तुलनमा मद्दत पुग्ने उत्पादकहरूको बुझाइ देखिन्छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले भारत र बंगलादेशसँग सिमेन्टको बजारका लागि छलफल गरिरहेको छ । बंगलादेशमा चुनढुंगा नभए पनि सिमेन्टको मूल्य सस्तो छ । पानीजहाज मार्फत ढुवानी हुने भएकाले खर्च कम हुँदा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट पाउँछन् । झापाको काँकडभिट्टाबाट बंगलादेशको बंगालबन्ध नाका ५४ किलोमिटर दूरीमा छ । यस्तै, नेपालसँग जोडिएका भारतमा विहार र उत्तरप्रदेशमा चुनढुंगा खानी उपलब्ध छैन । दुवै प्रान्तमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने भएकाले उत्पादित सिमेन्ट या त महँगो पर्छ या गुणस्तरहीन हुने गर्छ । ‘भारतका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ, यो पनि तत्कालका लागि ठूलो बजार हो,’ संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने । त्यसो त, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पनि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुने गरेको इतिहास नभएको होइन । सरकारी स्वामित्वको हिमाल सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट खरीद गरेर नेशनल ट्रेडिङले तिब्बतमा निकासी गर्ने गर्थ्यो । उक्त उद्योग धराशयी भएसँगै निकासी पनि बन्द भयो । उत्पादन लागत नै समस्याको जड अहिले उत्पादन लागत बढी हुनु नै सिमेन्ट उत्पादकहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बजारमा पुग्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यभन्दा केही प्रतिशतसम्म भए पनि सस्तोमा विक्री गर्न सक्नुपर्छ । तर, विभिन्न कर, बिजुलीको महसुल र ढुवानी खर्च बढी हुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य महँगो पर्न जान्छ । अहिले ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा कारखाना मूल्य रू. ७३५ छ भने पीपीसीको मूल्य प्रतिबोरा रू. ६३५ छ । यसमा ढुवानी खर्च जोडेपछि मात्रै उपभोक्ताले खरीद गर्ने मूल्य तय हुन्छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कोइला भारत, इन्डोनेशिया, अमेरिका, रूस, अस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रिका लगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । भारत बाहेकका देशबाट भारतको कोलकाता हुँदै नेपाल भित्र्याउन समस्या रहेको उत्पादकहरू बताउँछन् । तेस्रो मुलुकबाट आउने बल्क कार्गो रक्सौलबाहेकका नाकाबाट भित्र्यायाउन पाइँदैन । गत जेठ २३–२४ मा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताको तेस्रो पुनरवलोकन बैठकमा विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट पनि रेल मार्पmत बल्क कार्गो ढुवानी गर्नेगरी सम्झौतामा संशोधन गर्ने सहमति भने जुटेको छ । अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक डा. ताराप्रसाद पोखरेलले नेपालकै कच्चा पदार्थको उपयोगमा बढी कर लाग्दै आएको बताए । ‘दुर्गम क्षेत्रमा चुनढुंगा खानी हुन्छन्, जहाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ‘तराईसम्म कच्चापदार्थ ल्याएर कारखाना चलाउनुपर्छ । ठूलो भारवहन क्षमताका सडक छैनन् । खानीसम्म पहुँचमार्ग पुर्‍याएर हुँदैन, राजमार्गको पनि कनेक्शन चाहिन्छ । त्यसैले सडक र यसको भारवहन क्षमता बढाउनुपर्छ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता, बजेट मौन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरेको थियो । आगामी आवको बजेटमा भने निकासीका लागि भन्दै कुनै ठोस व्यवस्था घोषणा हुन नसक्दा निजीक्षेत्र निरुत्साहित बनेको छ । बजेटको बुँदा १४४ मा उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिने उल्लेख छ । तर, निकासीका लागि कुनै व्यवस्था उल्लेख छैन । हाल सञ्चालित उद्योगसँग वार्षिक १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता छ । सिमेन्टको खपत वार्षिक ९० लाख मेट्रिक टन छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालमा चुनढुंगाको रिजर्भ १ अर्ब ५० करोड टन रहेको अनुमान छ भने ७५ करोड टन प्रमाणित भई उत्पादन पनि हुँदै आएको छ । हाल ७० लाख मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस