बजेटमा निर्यात वस्तुगत संघहरूको असन्तुष्टि : १० प्रतिशत बैंकिङ कर्जा अनिवार्य गराउन माग

आर्थिक अभियान

काठमाडौं (अस) । निर्यात वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कर्जा लगानीको १० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउनुपर्ने निर्यात वस्तुगत संघहरूले माग गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उद्योगीहरूले निर्यात वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सरकारसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । नेपालबाट निर्यात हुने पश्मिना, कार्पेट, धागो, हस्तकला, तयारी पोशाकजस्ता उद्योगसँग सम्बद्ध उद्योगी तथा व्यवसायीले यस्तो माग गरेका छन् । निर्यातमूलक उद्योगहरू धराशयी भइरहेको बताउँदै उद्योगीहरूले त्यस्ता उद्योगमा बैंकहरूको लगानी अनिवार्य गराउन ५ वर्षदेखि आवाज उठे पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले नेपाली वस्तुहरूको विदेशमा ठूलो माग रहे पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार उद्योगका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरी त्यसको ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गर्दै त्यसको भुक्तानी अवधि ७ वर्ष राख्नु पर्छ । सहुलियतको माग राख्ने यी उद्योगहरूको चालू आर्थिक वर्षमा निर्यातमा योगदान भने करीब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कार्यक्रममा नेपाल पश्मिना उत्पादन संघ, नेपाल कार्पेट उद्योग संघ, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल फेल्ट उद्योग संघ, नेपाल सिल्क एशोसिएशन, नेपाल निर्यात परिषद् र नेपाल तयारी पोशाक संघलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए । ‘बजेटले हस्तकला व्यवसायलाई समेटेन’ नेपाल हस्तकला महासंघले बुधवार विज्ञप्ति जारी गरी आगामी आवको बजेटले हस्तकला व्यवसायलाई समेट्न नसकेको बताएको छ । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र अर्थतन्त्रमा अहम् भूमिका खेल्ने हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई बजेटले समेट्न नसकेको संघको भनाइ छ । ७७ ओटै जिल्लामा यो उद्योग व्यवसायलाई विकास र विस्तार गर्ने सकिने भन्दै महासंघले हस्तकला ग्राम स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस