सिपिङ कम्पनीले लगाए कन्टेनरमा ‘क्लिनिङ चार्ज’

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने सिपिङ कम्पनीले सरसफाइ शुल्क (क्लिनिङ चार्ज) को नाममा रकम असुल्न थालेपछि आयातकर्ताले विरोध गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारको खर्च न्यूनीकरण गर्ने बताउँदै भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ मोडलमा ढुवानी हुन थाले पनि सिपिङ कम्पनीको मनोमानीले पारवहनको लागत नघटेको आयातकर्ताको गुनासो छ । नेपालको कन्टेनर ढुवानीमा सबैभन्दा बढी कारोबार गरिरहेको मक्र्स लाइनले आयातकर्तासित प्रतिकन्टेनर ५०० रुपैयाँका दरले क्लिनिङ चार्ज लिन थालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले जानकारी दिए । नेपालमा वर्षेनि १ लाख कन्टेनर आउने गरेका छन् । यो संख्यालाई आधार मान्दा क्लिनिङ चार्जको नाममा मात्र वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ बाहिरिने अध्यक्ष केडियाको अनुमान छ । नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त पहलमा गत फागुन ३ देखि कोलकाता बन्दरगाहमा परीक्षणका रूपमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू गरी कोलकातामा आएका कन्टेनरको भन्सार प्रक्रिया सीधै सीमावर्ती भन्सारमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । गत चैत १७ देखि रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा ईसीटीएस अनिवार्य गरिएको छ । विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा २ वर्ष अघिदेखि नै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । सरकार सडक मार्गमा समेत यसलाई लागू गर्ने तयारीमा छ । तर, यो प्रणालीमा सीमित कम्पनीको सहभागिताले भाडामा मनपरी भइरहेको संघका महासचिव माधव राजपालले बताए । अहिले कोलकाता र विशाखापत्तमन् बन्दरगाहमा चारओटा कम्पनीले कन्टेनर ढुवानी गरिरहेका छन् । सरकारी पक्षले यस्ता कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाएर ढुवानी लागत घटाउने प्रयास भएको बताए पनि सफल भएको छैन । एकाध सिपिङ कम्पनीले भाडा घटाए पनि त्यो बढेको भाडामा थोरै परिमाण मात्र घटाइएकाले ढुवानी लागत कम भएको मान्न नसकिने आयातकर्ताको भनाइ छ । पछिल्लो पटक लिन थालिएको क्लिनिङ चार्ज यस्तै मनपरीको निरन्तरता भएको आयातकर्ता गणेश लाठले बताए । सिपिङ कम्पनीको मनोमानीले ढुवानीमा बढेको लागतको भार अन्तिममा उपभोक्तामै पर्न जाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लाठको तर्क छ । ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ लागू भएयता प्रतिकन्टेनर ढुवानी खर्च ४० हजार रुपैयाँ बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस