आफ्नै कामबारे अनभिज्ञ उपप्रमुख

दिपेश पौडेल

रौतहट । रौतहटमा अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुख आफ्नो जिम्मेवारी र काम कर्तव्यबारे अन्योलमा छन् । न्यायिक समितिको संयोजक तथा बजेट निर्माण र अनुगमन गर्नेजस्ता अधिकार संविधानले उपप्रमुखलाई नै दिएको छ । तर, रौतहटका अधिंकाश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका उपप्रमुख भने अझै पनि आफूले पाएको अधिकार र काम–कर्तव्यबारे अनभिज्ञ छन् । संविधानले उपप्रमुखलाई दिएको अधिकार र जिम्मेवारी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान नपाउँदा समस्या भएको वृन्दावन नगरपालिकाकी उपप्रमुख नुर जहान खातुनले बताइन् । यद्यपि, अप्ठ्यारो र अन्योलका बीचमा पनि संंविधानले दिएको अधिकार प्रयोग भने गरेको उनको भनाइ छ । न्यायिक निर्णय, बजेट निर्माण तथा अनुगमन गर्ने विषयमा आवश्यक ज्ञान र शीपका लागि अध्ययन वा तालीम जरुरी रहेको उनले बताइन् । अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा महिला उपप्रमुखले यस्ता किसिमको ज्ञान, शीप र तालीम नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै सरकारले गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई दिएको अभिमुखीकरण तालीम त्यति उपलब्धिमूलक हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । संविधानले जिम्मेवारी दिए पनि सरकारले उनीहरूलाई सक्षम बनाउनेतर्फ कुनै पनि काम नथालेको वृन्दावनका प्रमुख रामस्नेही यादवले बताए । संविधानको धारा २१७ मा गाउँ र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्ने अधिकार प्रदान गरिए पनि चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । थुप्रै समस्याबीच पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखले सिक्दै काम गरेकाले प्रभावकारी नभए पनि उनीहरूमा भने आत्मविश्वास बढेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजसो महिलासँग सम्बन्धित समस्या आउने गरेको उपप्रमुखहरूको अनुभव छ । घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा किचलोजस्ता समस्या आउँदा आफूहरूले इजलाश तोक्न नसके पनि आपसमै मेलमिलाप गरी पठाउने गरेको उनीहरू बताँउछन् । १६ नगरपालिका तथा २ गाउँपालिका गरी १८ ओटा स्थानीय तह रहेको रौतहटका अधिंकाश उपप्रमुखहरू ज्ञान र शीपको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस