धनगढी । प्रदेश नं. ७ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले धनगढीसहित प्रदेशभित्रका प्रमुख शहरलाई फोहोरमुक्त शहरको रूपमा विकास गर्न महŒवपूर्ण निर्णयहरू पारित गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फोहोरमुक्त शहरी अभियानको थालनी गरेको हो ।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीसहित ९ ओटै जिल्लाका प्रमुख शहरलाई फोहोरमुक्त र स्वच्छता कायम राख्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी गराए । धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, नगरपालिकाका नगर प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकत्वमा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शाहले बताए ।
गठित समितिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहभागितात्मक अभियान चलाउने, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याई सोहीअनुरूप व्यवस्था गर्ने र अस्पताल, सडक, निजी घरलगायतबाट निस्कने फोहोरलाई सङ्कलन गरी उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने बताइएको छ । बिग्रे भत्केका सडक पेटी, नाला, पानी निकासमा नियमनकारी निकायलाई उत्तरदायी बनाउने, डष्टबिन उत्सर्जनकर्ताले राख्ने, मापदण्डविपरीत र स्थानीय तहको स्वीकृतिविना होडिङ बोर्ड राख्न नपाउने, मापदण्ड तोकी हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलका अनुसार उल्लिखित मापदण्ड पालना नगर्ने व्यक्तिलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार १ लाख रुपैयाँ जरीवाना वा ३ महीना कैद गरिनेछ ।
बैठकले ३ ओटा समिति गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको संयोजकत्वमा आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार समिति, सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराको संयोजकत्वमा प्रशासन र विधेयक समिति गठन गरिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता निर्माण, प्रदेश सरकार कार्य नियमावली २०७४ तथा कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ समेत पारित गर्दै विषयगत मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता तोकेर कार्ययोजना बनाई तुरुन्त लागू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रदेश सरकारका निकायमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापकीय समन्वय गर्ने जिम्मा आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।