गण्डकी र प्रदेश २ का स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधै सुविधा

गण्डकी प्रदेश र प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा वृद्धि गरेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीबाट मुलुकको आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनिरहेकै बेला दुबै प्रदेशले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउनेसम्बन्धी विधेयक पारित गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ खारेज गरेको ९ महीनापछि यस्तो विधेयक पारित भएको हो । पारित विधेयकमा वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसम्मले मासिक रूपमा आफ्नो हैसियत अनुसारको रकम बुझ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकी : सेवासुविधा ५० प्रतिशत थपेर विधेयक पारित

नरहरि पौड्याल

कास्की । गण्डकी प्रदेशले पहिलाको तुलनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सुविधा पाउनेगरी विधेयक पारित गरेको छ । शुक्रवार बसेको प्रदेशसभा बैठकले १३ ओटा शीर्षकमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने तथा ६ ओटा शीर्षकमा मासिक सुविधा समेत पाउनेगरी विधेयक पारित गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको उक्त विधेयक अहिले गण्डकी प्रदेशले नाम परिवर्तन गरेर पारित गरेको हो ।

जनप्रतिनिधिलाई यातायात, अनुगमन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै सुविधा नयाँ विधेकमा व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ विधेयकमा मासिक सुविधासहित सचिवालयको सुविधा पनि व्यवस्था गरिएको छ । अब महानगरका प्रमुखले अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् भने उपप्रमुख र नगरपालिका प्रमुखले नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले पनि खरिदार सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् ।

तर, सबैले स्वकीय सचिवको खर्च भने आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नु पर्ने छ । दृष्टिविहीन वा अशक्त जनप्रतिनिधिलाई अवस्था अनुसार सहयोगी राख्न पाउने छुट छ । सरकारले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई १३ ओटा शीर्षकमा तह अनुसार फरक–फरक रकम तोकेको छ ।

महानगरपालिकाका मेयरले मासिक रूपमा रू. ६६ हजार र बैठक तथा भ्रमणभत्ता लिने छन् । विदेश घुम्न जाँदा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले १२५ डलर प्रतिदिन पाउने छन् । त्यस्तै महानगरप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले १७५, उपप्रमुखले १५०, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखले १५० तथा उपप्रमुखले १४० अमेरिकी डलर पाउने छन् । उनीहरू सबैलाई दैनिक बैठकभत्ता रू. १ हजार प्राप्त हुने छ ।

सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक १२० लिटर इन्धन र ५ लिटर मोविल दिइने छ । वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई १५ लिटर इन्धन तथा १ लिटर मोविल दिइने विधेयकमार्फत व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखले गाडी नभए यातायात खर्चबापत रू. १२ हजार पाउने छन् । महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई समान रू. १५÷१५ हजार दिइने छ ।

अरु सबै सदस्यहरूलाई रू. १ हजार ५०० उपलब्ध गराइने छ । सबै सुविधा सबै तहअनुसार फरक छ । महानगरका मेयरलाई पत्रपत्रिका खरीदका लागि रू. ५ हजार, टेलिफोन खर्च रू. ५ हजार, अतिथि सत्कारका लागि रू. १४ हजार, अनुगमनका लागि रू. १३ हजार, समन्वय र सहजीकरणका लागि रू. १४ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता रू. २ हजार ५०० तथा वार्षिक रूपमा रू. ३५ हजार चाडपर्व खर्च समेत दिइने छ ।

प्रदेश २ : जनप्रतिनिधिलाई पाइलैपिच्छे पैसा

कमलेश ठाकुर

जनकपुरधाम । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी विधेयक पारित गरेसँगै प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिलाई पाइलैपिच्छे प्रसासहितको सेवासुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रदेशसभाले संशोधनसहित पारित भएसँगै यहाँका जनप्रतिनिधि लाई सुविधै–सुविधा प्राप्त हुने भएको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहे पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पुनरवलोकन गर्नुपरेको भन्दै ऐन परिमार्जन गर्न प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई सवारी इन्धन, मोविल, सवारीसाधन मर्मत, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सरकार, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै यसअघि मासिक एकमुष्ट रू. ४३ हजार पाउने उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले अब रू. ६५ हजारभन्दा बढीको सुविधा पाउने भएका छन् । यसैगरी मासिक एकमुष्ट रू. ३८ हजार पाउने उपप्रमुखले रू. ६० हजार, रू. २५ हजार पाउने वडाध्यक्षले रू. ३० हजारको सेवासुविधा पाउने भएका छन् । यस्तै कार्यपालिका सदस्यले मासिक रू. २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक रू. १५ हजारभन्दा बढीको सुविधा पाउने भएका छन् ।

विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई प्रतिमहीना १००÷१०० लिटर र वडाध्यक्षलाई २५ लिटर सवारी इन्धन उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । यसैगरी अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई चौमासिक १०÷१० लिटर र वडाध्यक्षलाई २ लिटर मोविल उपलब्ध गराइने सधेयकमा व्यवस्था छ । यातायात खर्चवापत उपाध्यक्षलाई मासिक रू. १४ हजार ५००, वडा सदस्यलाई रू. १० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई रू. ८ हजार र सभाका सदस्यलाई रू. ३ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

इन्टरनेट तथा पत्रपत्रिकाबापत गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक रू. ४ हजार, उपाध्यक्षलाई रू. ३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई रू. ३ हजार  दिइने छ । यसैगरी अतिथि सत्कारका लागि अध्यक्षलाई रू. १५ हजार, उपाध्यक्षलाई रू. १० हजार, वडाध्यक्षलाई रू. ७ हजार ५००, वडासदस्यलाई रू. ७ हजार व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षलाई अनुगमन भत्ता प्रत्येकपटक रू. ३ हजार, उपाध्यक्षलाई रू. २ हजार ५०० र वडाध्यक्ष, वडासदस्य तथा सभा सदस्यलाई रू. २÷२ हजार दिइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]