संघीय बजेटबाट कुन स्थानीय तहलाई कति अनुदान ?

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई २३ अर्ब ५६ करोड
वीरेन्द्रनगर (अस) । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि २३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सरकारले विभिन्न चार शीर्षक (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक)मा प्रदेशका सबै ७९ ओटा स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेको हो ।

स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउनेमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका छ । वीरेन्द्रनगरले ६९ करोड ४४ लाख पाएको छ भने डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम १२ करोड ५३ लाख पाएको छ ।

स्थानीय तहले पाएको अनुदान जिल्लागत रूपमा हेर्दा सुर्खेतले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख पाएको छ । यसैगरी दैलेखले ३ अर्ब ४४ करोड ५ लाख पाउँदा कालीकोटले २ अर्ब ४४ करोड २० लाख पाएको छ । मन्त्रालयले जुम्लाका स्थानीय तहलाई २ अर्ब १२ करोड १ लाख, मुगुलाई १ अर्ब २४ करोड १४ लाख, हुम्लालाई १ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख र जाजरकोटलाई २ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै रूकुम–पश्चिमले २ अर्ब ९ करोड २३ लाख, सल्यानले २ अर्ब ९७ करोड ८४ लाख र डोल्पाले १ अर्ब ६६ करोड ११ लाख प्राप्त गरेका छन् ।

दोलखाका स्थानीय तहलाई ३ अर्ब १८ करोड
दोलखा (अस) । संघीय सरकारबाट दोलखाका स्थानीय तहहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब १८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाका ९ स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सो रकम विनियोजन गरिएको हो ।

जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकालाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा उक्त रकम विनियोजन गरिएको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७७/७८ मा उल्लेख छ, जस अनुसार नगरपालिकालाई सबै शीर्षकमा गरी ५६ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएको छ भने जिरी नगरपालिकालाई ३० करोड ५४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाका सात गाउँपालिकातर्फ कालिञ्चोक गाउँपालिकालाई सर्वाधिक ३८ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ भने सबैभन्दा कम बिगु गाउँपालिकालाई २८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी शैलुङ गाउँपालिकाले ३४ करोड ९४ लाख, मेलुङ गाउँपालिकाले ३४ करोड ४६ लाख र तामाकोशी गाउँपालिकाले ३२ करोड ८९ लाख अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यस्तै बैतेश्वर गाउँपालिकालाई ३२ करोड २७ लाख र गौरीशंकर गाउँपालिकालाई २९ करोड ७८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ भीमेश्वर नगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी १६ करोड ७९ लाख तथा जिरी नगरपालिकालाई सबैभन्दा कम १० करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै कालिञ्चोक गाउँपालिकालाई १३ करोड ५ लाख, मेलुङ गाउँपालिकालाई १२ करोड ३३ लाख, बैतेश्वर गाउँपालिकालाई १२ करोड ११ लाख, तामाकोशी गाउँपालिकालाई ११ करोड ९५ लाख, शैलुङ गाउँपालिकालाई ११ करोड ६३ लाख, बिगु गाउँपालिकालाई ११ करोड ३१ लाख र गौरीशंकर गाउँपालिकालाई १० करोड ८८ लाख विनियोजन
गरिएको छ ।

प्यूठानका स्थानीय तहलाई पौने ३ अर्ब
प्यूठान (अस) । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संघीय सरकारले प्यूठानका स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ६९ करोड  १९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्यूठानका ७ गाउँपालिका र २ नगरपालिकालाई सरकारले समानीकरण, विशेष, सशर्त र समपूरक अनुदान गरी उक्त बजेट उपलब्ध गराएको हो ।
अनुदानको रूपमा उक्त बजेट छुट्ट्याएको हो । सरकारले नगरपालिकातर्फ प्यूठान नगरपालिकालाई र गाउँपालिकातर्फ झिमरुक गाउँपालिकालाई सबैभन्दा बढी अनुदान प्रदान गरेको छ ।

जिल्लाको प्यूठान नगरपालिकालाई ४० करोड ५२ लाख र स्वर्गद्वारी नगरपालिकालाई ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै गाउँपालिकातर्फ झिमरुक गाउँपालिकालाई ३२ करोड १ लाख, नौबहिनी गाउँपालिकालाई ३१ करोड ९ लाख, ऐरावती गाउँपालिकालाई ३१ करोड ५ लाख, गौमुखी गाउँपालिकालाई २८ करोड प्राप्त भएको छ ।

यसैगरी सरुमारानी गाउँपालिकालाई २४ करोड २२ लाख, मल्लरानी गाउँपालिकालाई २४ करोड ५ लाख र माण्डवी गाउँपालिकालाई २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

म्याग्दीका पालिकालाई १ अर्ब ७७ करोड
म्याग्दी (अस) । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि म्याग्दीका ६ ओटा स्थानीय तहलाई १ अर्ब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । जिल्लाको बेनी नगरपालिकाले समानीकरणतर्फ १२ करोड ४ लाख, सशर्ततर्फ २८ करोड १२ लाख, विशेषतर्फ १ करोड ३० लाख र समपूरकतर्फ १ करोड १२ लाख गरी कुल ४२ करोड ५८ लाख अनुदान पाउने भएको छ । यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले २७ करोड ८५ लाख, धवलागिरिले २४ करोड ४२ लाख, मंगला गाउँपालिकाले २९ करोड ४१ लाख, मालिका गाउँपालिकाले २६ करोड २८ लाख र रघुगंगा गाउँपालिकाले २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् ।

संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने योजना पेश नगरेका कारण अन्नपूर्ण, रघुगंगा र धवलागिरि गाउँपालिकाले समपूरक अनुदान गुमाएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपािलकाले विशेष अनुदान पनि गुमाएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान, आन्तरिक आयस्रोत र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर बचत भएको बजेटलाई समावेश गरेर स्थानीय तहहरूले आगामी असारमा बजेट सार्वजनिक गर्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]