सुर्खेत । सङ्घीयतामा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासको मोडल कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको छ । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बुधवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीले कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले ‘अग्र्यानिक प्रदेश’ निर्माणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको आधार, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र मन्त्रालयको भावी कार्ययोजना बनाउन विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको बताइन् । उनले भनिन, ‘निजी क्षेत्रले प्रदेशभित्र उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र आर्थिक वातावरण बनाउन समन्वय तथा सहकार्य गर्न सरकार तयार छ ।’
अन्तरक्रियामा प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीले आर्थिक विकासको मुख्य समस्या भनेकै गरीबी भएको बताए । उनले मानव संसाधनको विकास नगरी भौतिक संसाधनको विकास हुन नसक्ने विचार व्यक्त गरे ।
‘कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्ने योजना शुरू गर्नुभन्दा पहिले त्यस बारेको अध्ययन तथा अध्यापन जरूरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि कृषि कलेज छैन, विनाज्ञानको योजना कसरी सफल हुन्छ ?’
उनले दिगो आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको उन्नयनका लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा कृषि कलेज खोल्न सुझाव दिए । उनले कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक, निजी र कोअपरेटिभ मोडलबाट कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले समृद्ध प्रदेश अभियानका लागि सरकारले निश्चित क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लगानी आकर्षित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँगै आर्थिक तथा विकास क्षेत्रका विज्ञ र सरकारी अधिकारीहरू सहभागी थिए ।