आर्थिक विधेयक प्रदेश संसदको सचिवालयमा दर्ता

विनोद लम्साल

चैत १०, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

विधेयक नहुँदा बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण लगायतको काम गर्न समस्या भएकाले मन्त्रालयले शुक्रवार कर्णाली प्रदेशको संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो ।

सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेस नदिएर बैठक सञ्चालन हुन सकेन भन्ने आलोचना भइरहेको बेला विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको आन्तरिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक प्रणाली, वेरुजु फछ्र्यौट व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन सञ्चालन, जवाफदेही कानून, प्रतिवद्ध लेखा, सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतिय लेखा प्रणालीलगायतका ऐनहरु विधेयकले समेटेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्न प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने भएकाले यही ऐनबाट स्थापना गरिने बताए ।

उनले बजेट ल्याउनु अघि त्रिवर्षीय मध्यकालिन खर्च संरचना प्रस्तुत गर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार आर्थिक कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएकाले विधेयक अघि सारेको उल्लेख गरे । कर्णाली प्रदेश सभाको अब बस्ने बैठकमा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक पेश हुनेछ । विधेयक पारित भएमा प्रदेश सरकार सञ्चालन सन्दर्भमा आर्थिक गतिविधि, बजेट, लेखा, आर्थिक अनुशासनलगायतको नियमन गर्नमा आर्थिक कार्यविधिले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

संसदले विजनेश नपाउँदा फागुन १५ गतेदेखी संसद बैठक स्थगन छ । तर आर्थिक मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेसँगै प्रस्ताव पेश र छलफलका लागि एकसाता भित्रै संसदको बैठक आह्वान हुनेछ । आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले विधेयक पारित भएपछि चालू आर्थिक वर्षको चार महीनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरिने बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको रू. १ अर्ब २ करोड बजेट सार्वनजिक गर्नका लागि पनि यो विधेयक संसदबाट पारित हुन आवश्यक छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बाटो पनि खुल्छ ।’

प्रदेश सरकारले चैतभित्रै चालू आर्थिक वर्षको चार महीनाका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । विधेयकमा प्रतिवद्ध लेखा प्रणाली, सम्पत्ती व्यवस्थापन, बेरुजु फछ्र्यौट, प्रदेश लेखा परीक्षण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जवाफदेहितालाई समेटिएको छ ।

विधेयकमा प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ । यस्तै दफा ५ मा बजेट तर्जुमा गर्नुअघि त्रिवर्षीय मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने, प्रदेश अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र आयको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै विधेयकको दफा २२ मा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश सञ्चित कोषको अतिरिक्त विनियोजन, राजस्व, धरौटी, प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान, ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोबारको एकीकृत लेखा तयार गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै दफा २६ मा प्रदेश सञ्चित कोष एवम् अन्य सरकारी कोषहरुको एकीकृत वार्षिक वित्तिय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई तोकिएको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्र्तगतका सबै कार्यालयहरुको आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । विधेयकको दफा ३९ मा लेखा सम्बन्धी अनियमितता भएको देखिन आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तिलाई

जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४४ (२) मा व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेको वा प्रयोग गर्न दिइएको सरकारी जिन्सी धनमाल र सम्पत्तीमा हुन गएको क्षति र नोक्सानी हुन गएमा सो क्षति प्रयोग गर्न दिने र लिने दुबैबाट भराउने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ५१ मा आन्तरिक तथा अन्तरिम लेखा परीक्षणबाट हिनामिना भएको भनि ठहर भएको रकम नियमित, असुल, फछ्र्यौट तथा संपरीक्षण हुन नसकेमा सो बेरुजु रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]