त्रिभुवन विमानस्थलको मुआब्जा वितरणमा सहमति : मुआब्जा वितरणका लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च
Mar 29, 2018
 
बजार
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजनाअन्तर्गत जग्गाको मुआब्जा विवादको विषयमा सहमति जुटेको छ । संस्कृति, नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, प्राधिकरणका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच भएको छलफलपछि मुआब्जा विषयमा सहमति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा विवाद सकिएसँगै सो ठाउँमा भएका घरको मुआब्जाको पनि विवाद छिट्टै टुङ्ग्याउने पर्यटनमन्त्री अधिकारीले बताए । विकास, विस्तार तथा उड्डयन सुरक्षा र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी विमानस्थलको पूर्वतर्फ जग्गा अधिग्रहण विषयमा उत्पन्न समस्या समाधान भएको र जग्गाको मुआब्जा वितरण पनि शुरू भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
विमानस्थलदेखि पूर्वतर्फको १ सय ४० रोपनी जग्गाको मुआब्जा विषयमा ५ वर्षदेखि विवाद चलेको थियो । अहिले १ सय ४० रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा लिन स्थानीय बासिन्दाले सहमति दिएका छन् । सो जग्गामा भएका घरको विषयमा भने पछि सरकारले गर्ने निर्णयमा आफूहरूको सहमति रहने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखिको मुआब्जा विवादमा समाधान निस्किएको बताउँदै महानिर्देशक गौतमले भने, ‘विमानस्थलको पूर्वतर्फ पर्ने १ सय ४० रोपनी जमीन र ३ सय ७२ घरधुरीको मुआब्जा विवाद ५ वर्षदेखि मिल्न सकेको थिएन । अहिले जग्गाको मुआब्जा लिने र घरको विषयमा सरकारले पछि गर्ने मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा लिन उनीहरू तयार भएपछि यो विवादको समाधान निस्किएको हो ।’
सहमतिअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने १ सय ४० रोपनी जग्गालाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गरी एउटा वर्गमा पर्ने जग्गाधनीले प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र दोस्रो वर्गमा पर्नेले प्रतिआना ३३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘मुआब्जा वितरणमा मात्रै ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ,’ गौतमले बताए ।
मुआब्जाका लागि ५० प्रतिशत सरकारले र ५० प्रतिशत प्राधिकरणले विमानस्थल विकास शुल्कको रकमबाट खर्च गर्नेछ । विमानस्थल आसपासमा १ सय ५० मिटर जमीन खाली छाड्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को मापदण्डअनुसार यो जग्गा अधिग्रहण गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो सहमतिसँगै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उड्डयन प्राधिकरण आईकाओको प्रावधानअनुरूपको दायाँबायाँ क्षेत्रफल पूरा भएको र यसले सुरक्षामा थप सहयोग पुग्ने महानिर्देशक गौतमले बताए ।